समाचारहरू

तत्कालिन माओवादी र सरकारकबिच २०५२ फागुन १ गतेबाट चलेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १६ वर्ष भइसक्दासमेत पीडितका सरोकार उस्तै रहेका छन् ।

२०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवाल र सरोकारहरू आजसम्म पनि सम्बोधन हुन नसकेका हुन् ।

शान्ति सम्झौतापछि बनाइएको संविधानले मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरेको छ । शान्ति सम्झौता मुताविक हतियार र लडाकु व्यवस्थापनको कार्य सकिएको छ ।

तर, द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूका सरोकार तथा उनीहरूमाथि भएको अन्याय निरूपण, न्याय सुनिश्चितता, परिपूरण र संस्थागत सुधार गर्नेतर्फ प्रगति हुन नसक्दा पीडितका सरोकारमा सम्बोधन हुन नसकेको हो ।

विधिको शसनप्रति जनताको विश्वास सुदृढ गर्न नीति, कानुन र गरिएका सम्झौताप्रति राजनीतिक दल, सरकार र सम्बद्ध निकायको जबाफदेहिता हुने हुँदा शान्ति प्रक्रियका सरोकारवाला राजनीतिक दलहरूले केकति कारणले सरोकार सम्बोधन हुन नसकेको हो सो बताउनु पर्ने पीडितहरूले माग गरेका छन् ।

इन्सेकले तयार गरेको द्वन्द्वपीडित पार्श्वचित्रमा हत्याका १३ हजार २ सय ४८ घटना र बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका ९ सय ३१ घटना अभिलेखित छन् ।

द्वन्दकालिन गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको २०७७ वैशाख १४ गतेको आदेश र सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस १८ गते परमादेश जारी गरेको भएपनि संसदमा पेश गरिएको विधेयक त्यस विपरित भएको पीडित समुदायको भनाइ छ ।

पीडित र मानव अधिकारकर्मी तथा अन्तर्रिष्ट्रिय समुदायसमेत सहमतिमा सङ्क्रमणकालीन न्यासम्बन्धी बाँकी काम पूरा गर्नुपर्नेमा मानव अधिकारकर्मीले जोड दिँदै आएका छन् ।

अनलाइन डेस्क