शान्ति सम्झौताका १३ वर्षः निको हुन नसकेको द्वन्द्वपीडितका घाउ

 

दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएको आज १३ वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि द्वन्द्वपीडितका घाउ निको हुन नसकेको इन्सेकले जनाएको छ ।

इन्सेककी अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा अविलम्ब द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ ।

यो अवधिमा शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम संविधानसभाको निर्वाचन, संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण, तीनै तहको निर्वाचन, माओवादी लडाकूको व्यवस्थापन लगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

'तर, शान्ति सम्झौताले महत्वका साथ उठान गरेको द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू आजसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । शान्ति सम्झौतालाई मुलुकको स्थायित्व, प्रगति, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्र स्थापनाको प्रस्थानविन्दुको रूपमा हेरिँदै आएको थियो ।'-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गत चैत महिनामा म्याद सकिएका सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूको पुनर्गठनको सवाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र द्वन्द्वपीडितको अपेक्षा अनुरुप गर्नेतर्फ राज्यको पहलकदमी नपुगेको इन्सेकले औँल्याएको छ ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ-'सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनमा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका अलावा गम्भीर अपराधका घटनाहरूमा संलग्नलाई आममाफी दिने उद्देश्यले द्वन्द्वकालीन घटना बिर्सनुपर्छ भन्ने मान्यताले सरकार र राजनीतिक दलहरू ग्रसित छन् ।'

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा प्रकाशित ‘नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन–२०१२’ ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लङ्घनका १० हजारभन्दा बढी घटना भएको उल्लेख गरेको इन्सेकले विज्ञप्तिमार्फत स्मरण गराएको छ ।

पीडितका अधिकारलाई आत्मसात् नगरेसम्म द्वन्द्वपीडितका घाउहरू नको नहुने र यो सवाल ज्युँका त्युँ रहने इन्सेकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गिरएको छ ।

'शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पूरा भएको यो अवसरमा शान्ति सम्झौताको पूर्ण पालना गर्न, पीडितलाई राहत र परिपूरणको उचित व्यवस्था मिलाउन तथा आममाफी दिने गरी तयार पारिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनमा रहेका कमीकमजोरीलाई हटाउन आवश्यक पहलकदमी लिन हामी नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग माग गर्दछौँ ।'-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


अनलाइन डेस्क