समाचारहरू

शान्ति सम्झौतालाई नेपालको प्रगति, सामाजिक न्याययुक्त लोकतन्त्रको स्थापनाको प्रस्थानविन्दुको रूपमा हेरिँदै आएको भएपनि द्वन्द्वपीडितका सवाल ज्युँका त्युँ नै रहेको इन्सेकले जनाएको छ ।

इन्सेककी अध्यक्ष डाक्टर ईन्दिरा श्रेष्ठद्वारा मङ्सिर ५ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । 'दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएको आज १२ वर्ष पूरा भएको छ । १२ वर्षका अवधिमा शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान सभाबाट नेपालको संविधान निर्माण, तीनै तहको निर्वाचन, माओवादी लडाकूको व्यवस्थापनलगायतका महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भए । तर शान्ति सम्झौताले महत्वका साथ उठान गरेको द्वन्द्वपीडितका सवाल यो अवधिसम्म ओझेलमै परिरहे ।'-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आगामी माघ महिनामा म्याद सकिने यी दुई संयन्त्रहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र द्वन्द्व पीडितको अपेक्षा सम्बोधन गर्नेतर्फ प्रभावकारी भएको नपाइएको इन्सेकले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ-'सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐनमा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिने प्रावधान राखि सरकार द्वन्द्वका घटना बिर्सनुपर्छ भन्ने मान्यताले ग्रसित छ, जसलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन ।'

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा प्रकाशित “नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन-२०१२” ले तत्कालीन समयमा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लङ्घनका १० हजारभन्दा बढी घटना भएको उल्लेख गरेको छ । 'यस्ता अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू समयमै सचेत हुनु पर्दछ । न्याय कसैको अनुग्रहमा प्राप्त गर्नुपर्ने विषय होइन । यो पीडितको अधिकार हो भन्ने नबुझुञ्जेलसम्म द्वन्द्का घाउ ओभाउने छैनन् र यो सवाल ज्युँका त्युँ रहनेछ भने पीडितको धैर्यतालाई कमजोरी ठान्नु सरकार तथा राजनीतिक दलको भुल हुनेछ ।'-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संसारका कतिपय द्वन्द्वपरान्त मुलुकहरुमा जस्तै हाम्रो सन्दर्भमा पनि पीडित र पीडकका साथै सोही समाजका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा समस्याका बारेमा छलफल गर्न सकिए न्याय निरुपणमा सघाउ पुग्ने इन्सेकको विश्वास छ । साक्षीका रुपमा रहने समाजका प्रतिनिधिका सामु पीडितले आफ्ना कुरा निर्धक्कसँग राख्न सक्ने वातावरणको सिर्जना हुने इन्सेकले जनएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस १८ गते गरेको परमादेशअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन अनुरूप द्वन्द्वपीडितका सवालमा आवश्यक कानुनहरु निर्माण गरी समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन ढिलाइ गर्नु नहुने इन्सेककी अध्यक्ष श्रेष्ठले बताइन् ।

अनलाइन डेस्क