शान्ति सम्झैता कार्यान्वयनका लागी गठित शान्ति समितिका १० वर्षको समीक्षा

शान्ति सम्झैतालाई कार्यान्वय तथा स्थानीय स्तरमा हुने द्वन्द्वलाई कमगर्न ०६४ सालमा स्थापना गरिएको शान्ति समितिले १० वर्षमा गरेका कार्यको शान्तिकोष सचिवालय अनुगमन तथा स्वतन्त्र मुल्याङ्कनकर्ताले प्रभावकारिताबारे मुल्याङ्कन सुरू गरेका छन् ।

शान्तिकोष सचिवालय मार्फत गरिएका पुननिमार्णका कार्य तथा सेना संयोजन र द्वन्द्वमा भएको प्रहरी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण, द्वन्द्व पीडितका लागी वितरण राहात तथा क्षतिपुर्ति र संविधानसभा निर्वाचन ०६४ मा भएका खर्चको समेत प्रभावकारिताबारे शान्तिकोष सचिवालय अनुगमन तथा मुल्याङ्कनकर्ताहरूले अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सुरू गरेका हुन् ।

शान्तिकोष सचिवालयका स्वतन्त्र मुल्याङकनकर्ता माधवराज जोशी एवम् शिला श्रेष्ठले कपिलवस्तु स्थित शान्ति समितिका पुर्व सदस्यहरू मानवअधिकार कर्मी, द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यहरूसँग ०७५ साल वैशाख ९ गते तौलिहवामा छलफल गरेका छन् ।

कपिलवस्तुमा तीन पक्षबिच द्वन्द्व भएकाले पीडितको सङ्ख्या धेरै भएको तर राज्यबाट पाउने राहत तथा क्षतिपुर्ति मृतक बेपत्ताका परिवारले पाएपनि सम्पति क्षति भएकाहरूले उचित राहत तथा क्षतिपुर्ति पाउन नसककेको पीडितहरूले गुनासो गरेका थिए ।

द्वन्द्वको घाउ अझै बल्झरहेको भन्दै बेपत्ता भएकाहरू परिवारहरू आफन्तको लास र सास नपाउँदासम्म पीडा नबिर्सने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूले बताए ।

यसैगरी राज्यद्वारा र विद्रोहीद्वारा भएका गैरन्यायिक हत्या गरिएका परिवार र बेपत्ताका परिवारले आफूले न्याय पाएको महसुस नहुञ्जेल द्वन्द्व समाधान नहुने द्वन्द्वपीडित गुणलक्ष्मी ज्ञवालीको भनाई छ ।

आफ्नो परिवारको हत्या गर्ने कोहो र किन गरे भन्ने थाहा पाउनु पीडितको अधिकार भएकोले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सो काम नगरे सम्म न्याय पाएको महसुस नहुने ज्ञावालीको भनाई छ ।

तर, शान्ति समिति गठन भएको १० वर्षको अवधिमा कपिलवस्तुमा भने महत्वपुर्ण र प्रभावकारी काम भएको द्वन्द्व समाधानमा महत्वपुर्ण भुमिका निभाएको, गाउँगाउँसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा मेलमिलाप गराउने तथा सानातिना द्वन्द्वको समाधान गराउनेदेखि कपिलवस्तुमा ०६४ मा भएको हिंसात्मक घटना पछि पीडितको न्यायको लागि सहयोग पुर्‍याएको, द्वन्द्व पीडितको लगत सङ्कलन गरी पुस्तक प्रकाशित गरेको, द्वन्द्व पीडितलाई सम्मान तथा विभिन्न सिपमुलक तालिम दिने काम भएकाले १० वर्षको समय उपलब्धिमुलक भएको शान्ति समितिका पुर्व संयोजकहरूले बताए ।

कपिलवस्तुमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ४ हजार ४ सय उजुरी सङ्कलन गरेको भएपनि आयोगले आफ्नो काम प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै न्याय पाउनेमा विश्वस्त नरहेको द्वन्द्व पीडित समाजका अध्यक्ष राम उजागिर चौधरीले बताए ।

शान्ति समितिका सचिव यमुना मरासिनीले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले निवेदन सङ्कलन गर्न सहयोग गर्न भनेकाले आफूहरूले निवेदन सङ्कलन गरी पठाएको बताइन् । उनले भनिन्-'के कस्तो छानबिन भएको छ । अहिलेसम्म कुनै जानकारी छैन ।'


नन्दराम पौडेल