शान्ति प्रक्रिया र संविधानको कार्यान्वयन सरकारको पहिलो प्राथमिकताः प्रम दाहाल

 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भदौ २३ गते संसदलाई सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने र संविधानको कार्यान्वयन सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपल्ट संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताएका हुन् । त्यसका साथै उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई तीव्रता दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतमा नागरिकको पहुँच बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिवी निवारण गर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्प पीडितलाई ८ लाख रुपियाँसम्मको अनुदान उपलव्ध गराउने बताएका छन् । उनले पहिलो किस्ता राहत वितरण गर्ने कार्यले तीव्रता लिएको र हालसम्म ३ लाख १९ हजारले राहत पाएको उल्लेख गर्दै भूकम्प पीडित परिवारका लागि ८ लाखसम्मको प्याकेज उपलब्ध गराउने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, अभाव र ठगीबजार, दैनिक उपाभोग्य वस्तुमा मिसावट गर्नेलाई दण्ड सजाय दिने काम सुरु गरिएको बताएका छन् । उनले उपभोक्ताहरू अन्यायमा पर्दा सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र नभएको भन्दै सात ओटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले देशका दुर्गम स्थानहरूमा समेत खाद्यान्न, नुन, तेल, चिनी, दाललगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिलाई सहज तुल्याउन सरकारी र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात राखी सुपथ मूल्यमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिने बताएका छन् ।

प्रधामन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयन नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँदै मधेसी, थारुलगायतका आन्दोलनरत पक्षसँग असमझदारीको दुरी घटेर समझदारी बढेको जनाए । उनले सबै पक्षको माग सम्बोधनका लागि उदार भएर सहमती खोज्न ढिला गर्न नहुने भन्दै असोज मसान्तभित्र सीमाङ्कनको टुङ्गो लगाउन आवश्यक रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन र अन्य कामका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण भइरहेको बताएका छन् । उनले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्ने कामलाई सहमतिकै माध्यमबाट सम्बोधन गरी असोज मसान्तभित्र स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमाङ्कनको विषय टुङ्गो लगाउन सरकारको प्रयत्न रहने बताए ।

उनले २०७४ माघ ७ गतेभित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानको कार्यान्वयन तथा सङ्घीयतालाई संस्थागत एवम् सुदृढ गर्नुपर्ने भन्दै राजनीतिक लाभहानी नहेरी निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सबै पक्षलाई आह्वानसमेत गरेका छन् ।


विवेक ढुङ्गाना