शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउने कार्यलाई उपेक्षा गरेको अधिकारकर्मीहरूको गुनासो

अधिकारकर्मी तथा द्वन्द्व पीडितहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउने कार्यलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन् ।

अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेशद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा साउन ३ गते काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका महत्वपूर्ण कार्यहरू उपेक्षामा परेको बताएका हुन् ।

Photo20210718Kathmandu
कार्यक्रममा इन्सेककी अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले विस्तृत शान्ति सम्झौता पुरा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय नपाउनु बिडम्बनापूर्ण रहेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले राज्य द्वन्द्व पीडितहरूका सवालमा संवेदनशील नबन्नुमा इमान्दारिताको अभाव रहेको दाबी गर्नु भयो ।

पीडितले न्याय नपाउनुका धेरै कारणहरू मध्ये पीडितहरूको एकतामा पनि कमी रहेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले अबको बाटो भनेको नागरिक अगुवाहरूले शक्ति प्रदर्शन गर्न पनि पछि पर्न नहुने भन्दै त्यस तर्फ आग्रह गर्नु भयो ।

Photo20210718Kathmandu3
यस्तै कार्यक्रममा इन्सेक कार्य समिति सदस्य शोभाकर बुढाथोकीले नेपालको सन्दर्भमा राज्य र राजनीतिक दल दुबै पक्षले पीडितलाई न्याय दिने कार्यमा सदैव अवरुद्ध गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले सरकारमा रहेकाले आफूलाई बचाउने वा आफ्ना पक्षमा रहेका व्यक्तिहरूलाई आयोगमा स्थान दिने कार्यको अन्त्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्कीले सरकारले हालै एक वर्षका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग र यसका पदाधिकारीहरूको म्याद थप गर्दै जानुले पीडितलाई थप पीडा दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नु भयो ।

कार्कीले अबको आन्दोलनमा घरबाट चामल र दाल बोकेर भए पनि न्यायका लागि लड्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आदोलनको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

पीडितका लागि आएका राहत खाएर बाँचेको आयोग प्रति आफूहरूलाई कुनै विश्वास नभएको समेत कार्कीको भनाई छ ।

इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले विगतमा इन्सेकले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सदैव पहलकदमी लिएको जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा पनि पीडितको न्यायका लागि लड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।

उहाँले राजनीतिक दल र सरकारले द्वन्द्व पीडितहरूका समस्या समाधान गर्न इच्छुक नदेखिनु गम्भीर विषय रहेको बताउनु भयो ।

यस्तै मानव अधिकार आयोगकी उपसचिव सरिता ज्ञवालीले आयोगले पीडितका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा सम्पादन गरिरहेको जानकारी दिनु भयो ।

उहाँले मानव अधिकार आयोग सँधै पीडितहरूको साथमा रहेको बताउनु भयो ।

ज्ञवालीले कानुनी कठिनाईका कारण पीडकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै अधिकारकर्मी इन्द्र अर्यालले द्वन्द्व पीडितहरूले न्यायमा नपाउनुमा नागरिक समाज दोषी भए सच्चिनु पर्ने बताउनु भयो ।

इन्सेक मानव अधिकार प्रलेख तथा पैरवी विभाग प्रमुख श्रीराम बजगाईँले नागरिक समूहहरू बीचको छलफल नागरिक समाज भित्र मात्रै सीमित भएकाले यसलाई वृहत रूपमा अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।

यसैगरी इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्यायको समयमै निरुपण नहुँदा जटिलता थपिँदै जाने बताउनु भयो ।


विमला पौडेल