समाचारहरू

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएलगत्तै गठित शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको बजेटबाट गरिने क्रियाकलाप अन्तर्गत यस जिल्लामा द्वन्द्वपीडितलाई राहत वितरण र द्वन्द्वपीडितका बालबालिकाहरूलाई सहजरुपमा छात्रावृति प्रदान गरिएपनि पुननिर्माणको कार्य उपलब्धि विहीन भएको एक कार्यक्रममा जनाईएको छ ।

स्थानीय शान्ति समिति सुर्खेतद्वारा ०७४ असार ३१ गते आयोजित 'सरोकारवाला निकाय, गैरसरकारी संघसंस्था र स्थानीय शान्ति समिति बीच समन्वय समिक्षा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पुननिर्माणसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूले यसवर्ष शान्ति तथा पुननिर्माणको कार्य उपलब्धिविहीन बनेको जानकारी दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको बजेटबाट ०६४ देखि निर्माणकार्य शुरु गरिएको जिल्ला कारागार कार्यालयको व्यवस्थित भवन निर्माणकार्य ६ वर्षघिदेख स्थगित रहेको, सुर्खेत दाङ्ग, पु्रन्धारा जोडने धुलियाविट- भेडावारी सडक खण्डमा पर्ने चिङ्गाड खोलाको पक्की पुलको निर्माण कार्य विगत ५ वर्षअघिदेखि ठप्प रहेको सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूको भनाई थियो ।

स्थानीय शान्ति समितका पदाधिकारीहरूले कारागार भवन र चिङ्गाड खोलाको पक्की पुल निर्माण कार्यको स्थलगत अनुगमनपछि पाईएको अवस्था बारेमा भएको छलफलमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख खम्बराज श्रेष्ठ र सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख बेलबहादुर भुजेलले ती संरचनाहरू निर्माणको लागि वजेटको अभाव नरहेको तर फितलो राज्यको नीति तथा ठेकेदारहरूको लापरवाहीको कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको बताए । राज्को फितलो नीतिकै कारण ती संरचना निर्माणका लागि आउने गरेका वजेट वर्षेनी फ्रिज हुँदै जाने गरेको जानकारी पनि उनीहरूले दिए ।

समितिका संयोजक मोहन थापाको अध्यक्षता तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी माहादेव पन्थको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन, सडक डिभिजन, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला शिक्षा,महिला तथा वालबालिका कार्यालयका प्रमुख एवम प्रतिनिधी र स्थानीय शान्ति समितिका पदाधिकारीहरूको उपस्थिती रहेको थियो ।

दुर्गा थापा