शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा चारदिन अघि लगाइएको ताला अझै खुलेन
शारदा नगरपालिका–४ सुन्टाकुरास्थित शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा चारदिन अघि लगाइएको ताला अझै खुलेको छैन ।
नगरपालिकाले मनोमानी ढङ्गले स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएको र स्थानीयले राखेका मागको सम्बोधन नभएको भन्दै स्थानीयबासीले ०७९ माघ ९ गते स्वास्थ्य क्लिनिकमा ताला लगाएका हुन् ।
स्वास्थ्य क्लिनिकमा तालाबन्द भएपछि गर्भवतीको परिक्षण, बच्चाको तौल जाँच, परिवार नियोजनका साधन वितरण लगायत स्वास्थ्य सेवाबाट स्थानीयबासी बञ्चित भएका छन ।
२०७५ सालमा नगरपालिकाले आफ्नै भवनको व्यवस्थापन नहुँदासम्मको लागि भन्दै स्थानीय सालघारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यालय रहेको कोठामा शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना भएको थियो । स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन भएको करिब चारवर्ष हुँदा नगरपालिकाले जग्गाको खोजी, बजेट विनियोजन, स्थानीयाबासीको माग सम्बोधन लगायतका कार्य नगरेकाले शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा ताला लगाएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष रोम प्रकाश थापाले जानकारी दिनुभएको छ ।
शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको छुट्टै व्यवस्थापन गर्न, जग्गा प्राप्तीको लागि पहल गर्न, शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा रिक्त कर्मचारीको पदपूर्ति गर्दा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिन माग गर्दापनि नगरपालिकाले बेवास्ता गरेकाले वन उपभोक्ता समूहको बैठकको निर्णय अनुसार आफ्नै सामुदायिक वनको भवनको गेटमा ताल्चा लगाइएको सालघारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष थापाले बताउनु भएको छ ।
सामुदायिक वनले शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकलाई अन्य स्थानमा व्यवस्थापन गर्न मागगर्दै २०७९ मङ्सिर २८ गतेको निर्णय अनुसार माघ ३ गते शारदा नगरपालिकालाई पाँच दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो । तर नगरपालिका र वडा कार्यालयबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि सामुदायिक वनको कार्यालयमा बस्दै आएको शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक अन्यत्र सार्न मागसहित भवनको गेटमा ताला लगाइएको उहाँको भनाई छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सहसचिव खिमबहादुर बुढाथोकीले शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको भवन निर्माणको लागि जग्गा दान गर्न स्थानीय तयार भएको अवस्थामा समेत नगरपालिकाले बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको र कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा स्थानीयलाई प्राथमिकता नदिएर मापदण्ड विपरितका कर्मचारी भर्ना गरेको आरोप लगाउनु भएको छ । नगरपालिकाले अहेव पदमा पहिल्यै बढी भएको कर्मचारी भन्दै फरक वडाको पठाएको सहसचिव बुढाथोकीको भनाई छ ।
स्थानीयलाई कर्मचारीको रुपमा भर्ना गर्दा आपतकालिन अवस्थामा समेत सहज हुनेभएपनि स्थानीयको मागको बेवास्ता गरेकाले नगरपालिका मातहत रहेको शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको लागि सामुदायिक वनको कोठा दिन नसक्ने निर्णयसहित ताला लगाइएको उहाँको भनाइ छ ।
यता शारदा नगरपालिकाले भने शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक बसेको सामुदायिक भवनको गेटमा ताला लगाएको सुन्नमा आएको जनाएको छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा ताला लगाइएको भए कानुनी रुपमा अघि बढ्ने नगर प्रमुख प्रकाश भण्डारीले बताउनुभयो । ‘इच्छा लागेको बेलामा राख्न मिल्ने र इच्छा नलागेको बेलामा हटाउने ? त्यो मिल्दैन, सबैको पायक पर्ने स्थानमा नै स्वास्थ्य क्लिनिक छ, यो स्थानीय नागरिकको सहजताको लागि राखिएको हो’ उहाँले भन्नुभयो ‘यदी ताला लगाएर सेवा अवरुद्ध भएको भए, कानुनी रुपमा अघि बढ्छौँ ।’
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेत
सम्बन्धित समाचारहरू
कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकः सार्वजनिक विद्यालयमा ‘पढ्दै कमाउँदै सिक्दै’
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा ‘पढ्दै कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणा अगाडि बढाएको छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१…
अवरुद्ध सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृयालाई न्यायसङ्गत ढङ्गले अघि बढाउने गरी कानुन तर्जुमा गरियोस्
अवरुद्ध सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृयालाई न्यायको प्रकृयालाई न्यायसङ्गत ढङ्गले अघि बढाउने गरी कानुन तर्जुमा गरेर द्वन्द्वपीडितका सवाल सम्बोधन गर्न इन्सेकले माग गरेको छ । कल्याणपुर गाविसको बाँदरमुडे खोलामा यात्रुबाहक बसमा विद्युतीय…
बलात्कार घटनाका आरोपितविरुद्ध उजुरी
१५ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा ०८० जेठ २२ गते झड्केलो बुबाविरुद्ध पीडित बालिकाकी आमाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुेरी दिनु भयो । पीडित बालिकाकी आमाले आफू आरोपित पतिसँग छुट्टिएर अलगै…
दुर्व्यवहार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
२४ वर्षीया महिलालाई सामाजिक सञ्जालमार्फत दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा जुम्लाको तिल गाउँपालिका-९ रासा घर भई हाल भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका-२ दुवाकोटमोड बस्ने २३ वर्षीय दिनेशकुमार राउतलाई प्रहरीले ०८० जेठ २२ गते गिरफ्तार…
बलात्कार कसुरमा तीन वर्ष ६ महिना कैद सजायको फैसला
३० वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा बागलुङ नगरपालिका–७ का ३२ वर्षीय नवराज गौतमलाई तीन वर्ष ६ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । न्यायाधिश दिवाकर भट्टको जेठ २२ गतेको आदेशले…