समाचारहरू

०७२ सालको भूकम्पका कारण विस्थापित हुनु पुगेका उत्तरगया गाउँपकालिकाको हाकु र डाडा गाउँका २ सय ६९ परिवारका बालबालिकाहरूका लागि अझै विद्यालयको अभाव रहेको छ ।

उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टेमा रहेको विस्थापित क्याम्पमा ५ सय ६० बालबालिका पढ्ने विद्यालय पुनर्स्थापना हुन नसक्दा आधारभूत शिक्षा लिनका लागि घण्टौँ हिँडेर टाढाको विद्यालयमा पुग्नुपर्छ ।

नजिकै विद्यालय नहुँदा नुवाकोटको बिदुर नगरपालिका–१० स्थित रामचन्द्र आधारभूत विद्यालय र उत्तरगया आवासिय मावि तथा रसुवाको निलकण्ठ उमावि तथा ट्रिनिटी आवासिय विद्यालयमा जानु पर्ने बाध्यता रहेको विस्थापित क्याम्पका अगुवा आशा लामाले गुनासो गर्नुभयो ।

नेपालको संविधानले आवासको हक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा समेटिए पनि भूकम्पका कारण विस्थापित २ सय ६९ परिवारको बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाईहुँदा अझैसम्म अस्थयी टहरामै बस्न बाध्य भएका छन् ।

खाल्टे क्याम्पका अगुवा पूर्ण घलेले भन्नुभयो “झण्डै ६ सय विद्यार्थी विस्थापित क्याम्पमा छन् तर यहाँ अझै विद्यालय बनाउने कुनै सुरसार छैन ।”

बालबालिकाहरूको शिक्षाको र आवासको अधिकार पनि अझै सुरक्षित हुन सकेन । खाल्टे क्याम्पमा विद्यालय निर्माण थालेको टहरो देखाउँदै घलेले सुनाउनुभयो खाल्टे क्याम्पका विद्यार्थीहरूका लागि स्थापना गर्ने सपना अधुरै रह्यो ।”

विस्थापित क्याम्पका बृद्धबृद्धा, महिला, बालबालिकाहरू टहरमा बस्नु पर्ने बाध्यताले गर्मी र जाडो दुवै समयमा कष्ठकर जीवन बिताउँछन् ।

उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टे स्थित क्याम्पका छेकु लामाले इन्सेक प्रतिनिधिसँग भन्नुभयो “न अवास न शिक्षा अधिकार सुरक्षित छ । मानव अधिकारकर्मीहरूले हाम्रो आवाज सरकार समक्ष पुर्‍याइदिनु पर्‍यो ।”

विनाशकारी भूकम्पका सात वर्ष पुग्दा समेत विस्थापित बालबालिकाहरूका लागि विद्यालय स्थापना गर्ने सपना जस्तै भो । कतै विद्यालयमा विद्यार्थी भन्दा शिक्षक सङ्ख्या बढि छ तर यहाँ विस्थापित बालबालिका पढाउने विद्यालय छैन स्थानीय छेजु तामाङले भन्नुभयो ।

विस्थापितको निजी आवास पुनर्निर्माणको हुन नसक्दा विस्थापित समूदायको बस्ती स्थानान्तरण हुन सकेन ।

क्याम्पमा रहेका सयौँ विद्यार्थी पढ्ने विद्यालय छैन । “सानो छाप्रोमा बसेर बिहान बेलुका कसरी गृहकार्य गर्ने उनीहरूको भविष्य अन्यौलमा छ ।” तामाङले भन्नुभयो ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हकको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख छ ।

भाग ४ अन्तर्गत राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति उपदफा ‘ञ’ को छ मा मुक्त कमैया कमलरी, हरूवा, चरुवा, हलिया भूमिहीन, सुकुम्वासी पहिचान गरी उचित बसोवासका लागि घडेरी, जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिनको ब्यवस्था वा रोजगारीको व्यवस्था गर्द पुर्नस्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

विस्थापित शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधरभूत अधिकार रक्षाका लागि राज्यले ध्यान दिन नसकेको खाल्टे क्याम्पका राम लामाले बताउँनुभयो ।

विस्थापित समुदायका लागि आवास निर्माण नहुँदा यहाँको बालबालिकाहरूका लागि विद्यालय पनि निर्माण हुन नसकेको हो ।

उत्तरगया गाउँपालिका उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले भन्नुभयो–“तल्लोपैरेमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजना अनुरुप जग्गा अधिग्रहण गरे पनि त्यहाँ एकीकृत बस्ती, गोम्बा, विद्यालय भवन निर्माण गर्न आएको कादुरी फाउण्डेसनले समयमा काम नगरेका कारण ढिलाइ भएको हो ।”

हेमनाथ खतिवडा