विस्तृत शान्ति सम्झौताको पालना गरी द्वन्द्वपीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

द्वन्द्व पीडितहरूको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोगले मङ्सिर ५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरेको हो ।

नेपालमा २०५२ सालबाट सुरु भई १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व नेपाल सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षबिच भएको उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरुको पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई तोकिएको समेत आयोगले स्मरण गराएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यहरूमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुहरुको समायोजन, सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण जस्ता सकारात्मक कार्यका बाबजुद द्वन्द्वपीडितहरूले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको आयोगले जनाएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरुले संशोधित कानुनको अभावमा द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी कार्य गर्न अझै सकेका छैनन् ।

द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारकर्मीहरूको पटकपटकको खबरदारीपछि पनि दण्डहीनताको अन्त्यको लागि सन्तोषजनक कार्य हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन गर्नुका साथै द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान र सिफारिस गर्दै आएको छ ।

तर, मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई कारवाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि आयोगले गरेका सिफारिसहरूमध्ये अधिकांश सिफारिसहरू विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए तापनि कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको आयोगले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू समेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


दीपकप्रसाद घिमिरे