समाचारहरू

द्वन्द्व पीडितहरूको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोगले मङ्सिर ५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरेको हो ।

नेपालमा २०५२ सालबाट सुरु भई १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व नेपाल सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षबिच भएको उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरुको पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई तोकिएको समेत आयोगले स्मरण गराएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यहरूमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुहरुको समायोजन, सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण जस्ता सकारात्मक कार्यका बाबजुद द्वन्द्वपीडितहरूले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको आयोगले जनाएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरुले संशोधित कानुनको अभावमा द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी कार्य गर्न अझै सकेका छैनन् ।

द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारकर्मीहरूको पटकपटकको खबरदारीपछि पनि दण्डहीनताको अन्त्यको लागि सन्तोषजनक कार्य हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन गर्नुका साथै द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान र सिफारिस गर्दै आएको छ ।

तर, मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई कारवाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि आयोगले गरेका सिफारिसहरूमध्ये अधिकांश सिफारिसहरू विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए तापनि कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको आयोगले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू समेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दीपकप्रसाद घिमिरे