समाचारहरू

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको बाह्रवर्ष पुगिसक्दा पनि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको थियो । ०७५ मङ्सिर ५ गते सो शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगेको छ । तर, द्वन्द्वका पीडितले अहिलेसम्म न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

सरकारले द्वन्द्वका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने उद्धेश्यले २०७१ साल माघ २७ गते सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्‍यो ।

संविधानले आयोगले दुई वर्षभित्र काम गरिसक्ने र काम नसकेको खण्डमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तीन वर्षको समय सकिएपछि अध्यादेशमार्फत एक वर्षको समय थपिएको अब करिब साढे दुई महीना बाँकी छ ।

आयोगले करिब चार वर्षको अवधिमा उजुरी सङ्कलन गर्ने कार्य गर्‍यो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झण्डै ६० हजार उजुरी परेको छ भने बेपत्ता आयोगमा ३ हजार १ सय ९७ उजुरी परेको छ ।

दुवै आयोगले आगामी माघ २७ गतेभित्र काम सक्ने देखिँदैन । पीडितलाई यी आयोगबाट अनुसन्धान भएर आफूहरूले न्याय पाउने आशा विस्तारै कम हुँदै गएको छ । दुवै आयोगका पदाधिकारी फेर्नुपर्ने वा विशेष अदालत गठन गरेर मुद्दा हेरिनुपर्नेजस्ता विकल्प पीडितले राख्दै आएका छन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको समाधान गर्न राष्ट्रिय सम्मेलन

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म पीडितले न्याय नपाएपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय समाधान गर्न राष्ट्रिय सम्मेलन मङ्सिर ४ र ५ गते काठमाडौँमा गरिएको छ ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आयोजना गरेको दुई दिने सम्मेलनको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले उद्घाटन गरे । “सङ्क्रमणकालीन न्यायको समाधानका लागि सरकार तयार छ ।”–मन्त्री ढकालले भन्नुभयो–“सरकारले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखीकन द्वन्द्वको पीडाबाट पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । पीडितलाई अनुभूति हुने गरी काम हुन्छ ।”

द्वन्द्वको पीडा पीडितका लागि मात्र नभएर मुलुककै लागि भएको र सरकारको मुख्य प्राथमिकताभित्र द्वन्द्वकालीन घटनालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने रहेको मन्त्री ढकालको भनाइ थियो ।

कानुन निर्माण गर्दा पनि पीडितमैत्री हुने गरी कानून बनाउने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लघङ्नका गर्नेलाई उन्मुक्ति नपाउने गरी निर्माण गर्न लागेको मन्त्री ढकालले जानकारी दिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता हरिबोल गजुरेलले द्वन्द्वको पीडा पीडितले निकै लामो समयसम्म सहनु परेको उल्लेख गर्दै अब समाधान गर्ने समय आएको बताए । “द्वन्द्वको समस्या अब धेरै लम्बिनु हुँदैन । फेरि द्वन्द्वतिर धकेलिन्छ । समाधान गर्न सबै पक्ष एक हुनुपर्छ ।”–उनले भने–“द्वन्द्वको समाधान गरिएन भने निराशा पैदा हुन्छ ।”

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकले द्वन्द्वपछि मुलुकमा परिर्वतनस्वरूप नयाँ संविधान, गणतन्त्र स्थापना, सङ्घीय समावेशी राज्यको निर्माणजस्ता उपलब्धि हासिल भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय दिन ढिलाइ भएको बताए ।

“पीडितलाई न्याय दिने विषयमा छलफल नभएको होइन । पीडितलाई आत्मसम्मान हुने गरी न्याय दिने कुरामा ढिला गर्नुहुँदैन ।”–उनले भने । सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि दुई आयोगले समयमा काम नसके विशेष अदालत गठन गर्न सकिने पनि विकल्प बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का संस्थापक अध्यक्ष एवम् राष्ट्रपतिका राजनीतिक तथा मानव अधिकार विज्ञ सुशील प्याकुरेल र मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य कपिल श्रेष्ठले द्वन्द्वको घाउ सबैलाई उस्तै हुने हुनाले सरकार र राजनीतिक नेतृत्व सबै मिलेर सङ्क्रमणकालीन न्याय समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल बार एशोसिएनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले दुई आयोगले काम गर्न सक्ने नदेखिएको हुनाले विशेष अदालत बनाएर द्वन्द्वको मुद्दा समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले दुई आयोगले चार वर्षसम्म केही काम गर्न नसकेको हुनाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, जतिसक्दो छिटो पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने र त्यसका लागि पीडितले बडापत्रसमेत तयार गर्ने जानकारी दिए ।

सहभागीले दुई दिने सम्मेलनमा छिटो न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई दबाबस्वरूप ‘बडापत्र’ तयार गरेर सार्वजनिक गर्नेछन् । सम्मेलनमा सबै जिल्लाका २ सय भन्दा बढी पीडित प्रतिनिधि सहभागी छन् । समाचार साभारः रासस

अनलाइन डेस्क