समाचारहरू

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्षपूरा भएपनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको जनाएको छ ।

आयोगले मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ वर्ष मानव अधिकार अवस्थाको संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो कुरा जनाएको हो ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा हनन्का घटनाको सम्बोधन गर्न गठित राज्यका संयन्त्रहरू आयोगका सिफारिश, सर्वोच्च अदालतको आदेश र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालयको सुझाव तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका सिफारिशहरूको कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

व्यक्तिको मर्यादित र सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको पुर्ण रूपमा सम्मान गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ । व्यक्तिका स्वतन्त्रताको अधिकार तथा आर्थिक, सामाजिक एवं साँस्कृतिक अधिकारको उपभोग सुनिश्चित गर्नपर्ने आवश्यक्ता आयोगले औँल्याएको छ ।

द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, बलात्कार, यातना, बेपता, अपहरण, सम्पति कब्जा, आन्तरिक बिस्थापन, कुटपिट, गोली लागेर तथा बम विष्फोटमा परी भएका अङ्गभङ्ग, धम्की, गैरकानुनी थुनामा परेका मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूले लामो समयसम्म पनि न्याय तथा परिपुरण पाउन नसकेकाले सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रमार्फत पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

बलपुर्वक बेपता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था हालसम्म पनि अज्ञात नै रहेकाले ती व्यक्तिहरूको अवस्था शीघ्रतापूर्वक सार्वजनिक गर्नको लागि सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको आयोगले प्रतिवेदनमार्फत सुझाएको छ ।

सुभाष साह