विस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएनन्

तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा-माओवादी र सरकारबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्षपुग्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वले लगाएको घाउ भने अझै निको नभएको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलो रोल्पामा शान्ति सम्झौता भएदेखि गाउँमा शान्ति आएपनि सशस्त्र द्वन्द्वको सयममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाका पीडितले भने अझै न्याय नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।

सरकारले राहतको नाममा १० लाख रुपियाँ दिएर आफूहरूलाई थामथुम पार्न खोजेको रोल्पा नपा-६ कोटगाउँकी द्वन्द्वपीडित मेघमाली बुढाले गुनासो गरे । आफूहरूले न्याय पाउनका लागि अझै आश नमारेको समेत उनले बताए ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई ६ महिना भित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरी पीडितहरूले न्याय दिनु भनिएको छ ।

तर, आठ वर्षढिलो गरी गठन भएका दुवै आयोगले पीडितहरूको उजुरी लिने काम बाहेक अन्य कुनैपनि काम नगरेकाले पीडितहरू थप पीडामा रहेको अधिकारकर्मी खेम बुढाले बताए ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामै द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउनु भनिएकाले आयोग गठन गर्ने मात्र नभई सरकारले आयोगका लागि सम्पूर्ण कानुनी प्रावधान बनाई तत्काल पीडितहरूको उजुरीलाई किनारा लगाउन जरूरी रहेको बुढाले औँल्याए ।


माधवकुमार ओली