विस्तृत शान्ति सम्झौताका १२ वर्षः द्वन्द्वपीडितहरूले अझै न्याय पाएनन्
एउटा भनाई छ–‘१२ वर्षपछि खोला पनि फर्किन्छ’ । तर, यो भनाई देशमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरुको लागि भने चरितार्थ हुन सकेन ।
तत्कालिन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएदेखि देशमा गणतन्त्र स्थापना भई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी तीन तहको सरकार बनेका छन् तर कुनैपनि सरकारले पीडितहरूको बारेमा चासो समेत नदिएको द्वन्द्वपीडित मेघमाली बुढाको गुनासो छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको सयममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घनका घटनाहरूलाई ६ महिना भित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन गरी पीडितहरूलाई न्याय दिने भनिएको छ ।
तर, आठ वर्ष ढिलो गरी उक्त आयोगहरूको गठन भएपनि आयोगले पीडितहरुको उजुरी लिने बाहेक अन्य कुनैपनि काम गर्न सकेनन् ।
पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने सवालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष र सरकार गम्भीर बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको मानव अधिकारकर्मी खेम बुढाले बताए ।
माधवकुमार ओली
सम्बन्धित समाचारहरू
बलात्कार गरेको कसुरमा नौ वर्ष कैद सजायको फैसला
१४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा तुलसीपुर–१४ का १५ वर्षीय बालकलाई ९ वर्ष कैद गर्ने फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले फागुन ६ गते दोषी ठहर…
बलात्कार गरेको कसुरमा १८ वर्ष कैद सजायको फैसला
१४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा घोराही उमनपा–१२ का १९ वर्षीय गणेशप्रसाद चौधरीलाई जिल्ला अदालतले १८ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रोमाकान्त ज्ञवालीको इजलासले फागुन…
इन्सेक र मानवअधिकार आयोगद्वारा आत्महत्या घटनाको अनुगमन
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मधेस प्रदेशले नवराजपुर गाउँपालिका–१ मा भएको आत्महत्या घटनाको ०८१ फागुन ४ गते संयूक्त रुपमा अनुगमन गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग…
अपहरण तथा शरीर बन्धक घटनाका आरोपितविरुद्ध उजुरी
२१ वर्षीया युवतीलाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाई फरार रहेका आरोपित जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-२१ कुर्थाका २२ वर्षीय सुमित रायविरुद्ध ०८१ फागुन ५ गते पीडित पक्षले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा उजुरी दिनुभएको…
विद्यार्थीमाथि भएको जातीय विभेद घटनाको इन्सेक र मानवअधिकार आयोगद्वारा अनुगमन
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेस प्रदेशले लहान नगरपालिका-१४ स्थित बस्तीपुर माध्यमिक विद्यालयमा दलित छात्रमाथि भएको जातीय छुवाछुत तथा विभेद घटनाको ०८१ फागुन ४ र ५…