समाचारहरू

एउटा भनाई छ–‘१२ वर्षपछि खोला पनि फर्किन्छ’ । तर, यो भनाई देशमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरुको लागि भने चरितार्थ हुन सकेन ।
तत्कालिन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएदेखि देशमा गणतन्त्र स्थापना भई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी तीन तहको सरकार बनेका छन् तर कुनैपनि सरकारले पीडितहरूको बारेमा चासो समेत नदिएको द्वन्द्वपीडित मेघमाली बुढाको गुनासो छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको सयममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घनका घटनाहरूलाई ६ महिना भित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन गरी पीडितहरूलाई न्याय दिने भनिएको छ ।
तर, आठ वर्ष ढिलो गरी उक्त आयोगहरूको गठन भएपनि आयोगले पीडितहरुको उजुरी लिने बाहेक अन्य कुनैपनि काम गर्न सकेनन् ।
पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने सवालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष र सरकार गम्भीर बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको मानव अधिकारकर्मी खेम बुढाले बताए ।

माधवकुमार ओली