समाचारहरू

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका मानव अधिकारका सवालहरुको अझै पनि पूर्ण रुपमा सम्वोधन हुन विश्वसनीय आयोग गठन गरी शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबिच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट प्रारम्भ भएको शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष भएको आयोगले जनाएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन, संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्य पूरा भए तापनि मानव अधिकारका सवालहरुको अझै पनि पूर्ण रुपमा सम्वोधन नभएको ०८१ मङ्सिर ४ गते जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

खासगरी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्य पूरा हुन नसक्दा पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित बन्न पुगेको छ । विगतमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्वोधनका लागि दुईदुईपटक आयोगहरु गठन भए तापनि ती आयोगहरुबाट आशातीत रुपमा न्यायिक निरुपण हुन सकेन । यसले गर्दा पीडितहरु न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन उजुुरीहरुउपर आयोगले अनुसन्धान, निर्णय र सिफारिसहरु गर्दै आइरहेको छ । आयोगको सिफारिसबमोजिम हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीउपर कारवाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरु पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाई भएको कुरा स्वीकार गर्दै शीघ्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याई पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यसअघि पटकपटक गरेको प्रतिबद्धतालाई आयोग स्मरण गराएको छ । द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउनु पर्दछ भन्नेमा दृढ रहेको आयोगले जनाएको छ ।

हालै संसदबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन भई सरकारबाट रिक्त आयोगहरु गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुलाई आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ । तर आयोग गठन हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने कुरा विगतका दुईवटा आयोगहरुको अभ्यासले बताइसकेको जनाएको छ ।

मानव अधिकारका सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धता तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताबमोजिम विश्वसनीय तवरले कार्य गर्न सक्ने गरी आयोगहरु गठन भई न्याय निरुपण हुनु पर्दछ भन्ने धारणा रहेको आयोगले जनाएको छ ।

अतः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसअघि गरेका द्वन्द्वकालीन उजुुरीहरुउपरका निर्णय र सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी आयोगहरु गठन गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउँदा पीडितको सन्तुष्टिमा ध्यान केन्द्रित गर्न नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा हस्ताक्षतिर विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

दीपकप्रसाद घिमिरे