विभेद विरूद्धका अभियान्ता सामाजिक बहिष्करणमा,न्याय नपाएको गुनासो

  ०७६ पुस २९ गते

जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा जिल्ला न्यायधीश किशोर नेपालको प्रमुख अतिथ्यतामा छुवाछुत मुक्त तथा जातीय विभेद विरूद्धको अभियान अन्तरगत दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–४ खाल्लेमा ०७६ जेठ १८ गते सहभोज कार्यक्रमको आयोजना भयो ।

सोही सहभोज कार्यक्रममा आफूले जातीय विभेद नगर्ने भनी सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ का ७६ वर्षीय टङ्कप्रसाद आचार्य जातीय विभेद विरूद्धको अभियानमा सहभागी हुनुभयो ।
अभियानमा सहभागी भएर दलित कन्याले छोएको दही खाएको आरोपमा सामाजिक बहिष्करणमा पर्नु भएका आचार्य उल्टो जातीय विभेदमा पर्नुभयो । उहाँ अझैसम्म समाजमा पुनस्थापित हुन सक्नु भएको छैन ,बरू मानसिक रूपमा विक्षिप्त बन्न पुग्नु भएको छ ।

नेपालको संविधानले धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हकको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा कुनैपनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति,जातजाति,समुदाय,पेशा,व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

सोही धाराको उपधारा ५ मा सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएपनि जातीय विभेदमा सामाजिक बहिष्करणमा पर्नु भएका आचार्य घरपरिवार साथै समाजबाटै विस्थापित हुनु परेको छ ।

वंशका दाजुभाईले फरक दृष्टिले हेर्ने र असामान्य व्यवहार गर्ने गरेपछि मानसिक रूपमा विक्षिप्त बृद्ध अझै पनि सामान्य बन्न नसकेको स्थानीय गोपाल आचार्यले बताउनुभयो ।

पीडित आचार्यले प्रदेश सरकार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत विभिन्न निकायमा अनुरोध गर्दा समेत आफूले न्याय नपाएको गुनासो गर्नुभयो । आफूलाई दाजुभाइले बहिस्कार गरेकोमा प्रदेश सरकार र प्रशासनसमक्ष गुहार गरेपनि आफूलाई न्याय दिलाउन कसैले पहल नगरेको पीडित वृद्धको गुनासो छ ।

०७६ असार २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्थानीय कमलप्रसाद आचार्य, झमप्रसाद आचार्य, अर्जुनप्रसाद आचार्य, डिल्ली आचार्य लगायत विरुद्ध उजुरी परेको थियो ।

नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घ र खोटाङ दलित विकास मञ्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको थियो । उजुरीमा उल्लेखित व्यक्तिहरूले बहिस्कार नगरेको भनेपछि साउन ७ गते मिलापत्र भएको थियो । तर आचार्यको घरमा श्राद्घमा पुरोहित नै नआएपछि आफू पूर्ण रूपमा बहिष्करणमा परेको पीडित आचार्यले गुनासो गर्नुभयो ।
आचार्यलाई सामाजिक अभियान्ताको रूपमा जिल्ला समन्वय समिति, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, मनोज स्मृति प्रतिष्ठान लगायतले सम्मान गरे पनि सामाजिक बहिस्कारको विषयले पीडित वृद्ध आचार्य अझै न्याय प्राप्ति र समाजमा पुन स्थापनाको पखाईमा हुनुहुन्छ ।

आचार्यको पुनस्थापनाका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश १ शाखा कार्यालय खोटाङले पनि पहल गरिरहेको आयोग खोटाङका प्रमुख सुबोध पोखरेलले बताउनुभयो ।

 


रामधन राई