विद्यार्थीसँग शुल्क नलिन र लिन नलगाउन अन्तरिम आदेश

  ०७९ कात्तिक २ गते

विद्यार्थीसँग शुल्क नलिन र लिन नलगाउन उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास बीरगंजले अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

उच्च अदालतको अस्थायी इजलाश बीरगंजले महानगरपालिका–१५ लक्षुमनवामा रहेको श्री नृसिंह माविका प्रशासक बिरुद्ध असोज ३१ गते अल्पकालिन आदेश गर्दै शुल्क नलिन र लिन नलगाउन आदेश गरेको हो ।

अंग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन गराउँदै आएको भन्दै विद्यार्थीसँग श्री नृसिंह माविले शुल्क लिदै आएकोमा स्थानीय अभिभावक वीरगंज महानगरपालिका–१४ पिप्राका कृष्ण कुमार कुर्मीले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालतमा असोज ३० गते रिट दायर गरेको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यामिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकलाई संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानले शिक्षा पाउने हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेर निःशुल्क उपलब्ध गराउदै आएकोमा संवैधानिक प्रवन्ध विपरित हुने गरि श्री नृसिंह माविले शुल्क लिदै आएकोमा स्थानीय अभिभावक कुर्मीले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो ।

विद्यालयले अँग्रेजी माध्यममा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकसँग मासिक ९ सय देखि १ हजार ३ सय रुपियाँ लिदै आएको छ । कक्षा ६ देखिका विद्यार्थीहरुसँग विद्यालयले शुल्क लिदै आएको हो ।

शुल्क अभिभावकको सहमतीमा विशेष आर्थिक सहयोगको रुपमा लिँदै आएको विद्यालयका प्राधानाध्यापक बिनोद मेहताले बताउनु भयो ।

अंग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन गर्नका लागि ब्यवस्थापन गर्न अभिभावकको मन्जुरीमा शुलक लिएको उहाँको भनाइ थियो ।

कक्षा ६ का विद्यार्थीका लागि ९ सय रुपियाँ र हरेक कक्षामा ३ सय रुपियाँ थप हुने गरी आर्थिक सहयोग लिइएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक मेहताले जानकारी दिनु भयो ।

अदालतले कात्तिक १६ गतेका लागि अर्को पेशी तोकेको छ । पेशीमा विद्यालयलाई लिखित जवावसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।

पेशी तोकिएको मिति सम्मका लागि कुनै पनि शुल्क नलिन अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।


कृष्णचन्द्र लामिछाने