समाचारहरू

छोराको हत्यामा संलग्न भएकालाई कारबाही गर्नु पर्ने माग राखी विगत लामो समयदेखि न्यायिक अभियानमा सक्रिय र पछिल्लो पटक ०७५ जेठ १५ गतेदेखि आमरण अनशनमा बसेकी सत्याग्रही गङ्गामाया अधिकारीले असार २९ गते साँझ १० दिनका लागि अनशन स्थगित गरेकी छन् ।

उनीसँग यसअघि नै सरकारले गरेका सम्झौताहरू व्यवहारमै लागू गर्ने विषयमा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि सरकारको गतिविधि हेरी पुनर्विचार गर्नेगरी तत्कालका लागि १० दिन अनशन स्थगित गरेको अधिकारीले बताइन् ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट मन्त्री तामाङले प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माको हातबाट जुस पिएर उनले अनशन स्थगित गरेकी हुन् । ‘यो अनशन मैले तोडेकी होइन । स्थगित गरेकी हुँ ।’–उनले भनिन् ।

आफ्नो छोराको हत्यामा संलग्नलाई काबारहीको माग गर्दै न्यायको भिख माग्दै गर्दा अनेकन कष्ट व्यहोर्नुपरेको भन्दै अब पनि सम्झौत पालना नगरे बचाउन नआउन उपस्थित अधिकारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालासँग आग्रह गरिन् ।

उनले रूँदै भनिन्–‘न्यायको भिख माग्दै गर्दा श्रीमान् गुमाएँ । अहिले टाउकामा कात्रो बेरेर म पनि वहाँकै बाटोमा छु । कान्छो छोरालाई त मारि हाले । जेठो छोरो पनि बेपत्ता छ । म न्याय नपाएसम्म कसरी र केका लागि बाच्नु ?’

०७१ साल असोज ६ गते उनका पति नन्दप्रसादको अनशन बसेकै अवस्थामा वीर अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि ०७१ अससोज ३१ गते सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । नन्दप्रसादको शवको अन्त्येष्टी अझै गरिएको छैन ।

अनशन तोडाउन अस्पताल पुगेका मन्त्रीले ती सबै बुँदालाई हुबहु पालना गर्ने बताए । उनले गङ्गामायाको उपचारको जिम्मा सरकारले लिने भन्दै सम्झौता पालनाका लागि सरकार र गङ्गामायाले तोकेका अधिकारकर्मी सम्मिलित समिति गठन गर्ने बताए । त्यसैगरी मन्त्री तामाङले अन्य आवश्यक कामका लागि तत्कालै १ करोड रुपियाँको अक्षयकोषको स्थापना गरिने बताए ।

चार वर्षअघि सरकारले नन्दमायासँग पाँच बुँदे सहमति गर्दै घटनामा संलग्नहरुलाई अदालतको आदेश बमोजिम थुनामा राखी कानुनी कारबाही अघि बढाउने, शिक्षण अस्पतालमा रहेको उनका पति नन्दप्रसाद अधिकारीको शवलाई सम्मानसहित दाहसंस्कारको व्यवस्था गर्ने, गङ्गामायाको बसोबास र जीवन यापनको व्यवस्था गर्नेलगायतका प्रतिबद्धतामा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका कामु सचिव खुमराज पुञ्जालीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सात वर्षदेखि आफूले अन्न नखाएको र माग पुरा हुञ्जेल अब पनि नखाने भन्दै १० दिनका लागि जुस र औषधि भने लिने उनको भनाइ छ । १० दिनभित्र सम्झौता कार्यान्वयन नभए फेरि अनशन जारी रहने उनको चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएकाले सम्झौताको अनुगमन गरिने आयोगका अध्यक्ष शर्माले बताए ।

‘अब त्यो दिन फेरि देख्न नपरोस् भन्ने म चाहन्छु ।’–शर्माले भने–‘तपाइँको स्वास्थ्य र न्याय दुवैको हामीलाई चासो छ । मागहरू पूरा भए नभएको निरन्तर अनुगमन गर्ने काम हामी गर्छौँ ।’

अनलाइन डेस्क