वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना गरिएको विकासले निम्त्याएको विनास
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी बाटो खनिएका कारण सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका-८ केरूङका तीन घर र माप्यदूधकोशी नपा-६ को एक घर भदौ १४ गते रातिको वर्षाले पहिरोसँगै बगाएको छ । घर बगाएर पीडित हुनेमा केरूङका नरबहादुर खड्का, पूर्णबहादुर मगर र टेकबहादुर मगर छन् । पीडित टेकबहादुर मगरले बाटो निर्माण गर्दा खोल्सा कटान गरिएपनि भलको निकास नराख्दा भल घरभित्रबाट बग्ने क्रममा बाढीले घर बगाएको बताए ।
उनी अहिले त्रिपाल हालेर अस्थायी घरमा बसिरहेका छन् । खोल्सा कटान गरिएपछि निकासको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने मापदण्डमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आकर्षित हुन्छ । २०४८ सालमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र ०४९ सालमा वातावरण संरक्षण परिषद्को स्थापना भयो । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका, ०५० मा जारी गर्यो । सरकारले ०५३ सालमा वातावरण संरक्षण ऐन र ०५४ सालमा वातावरण संरक्षण नियमावली लागू गर्यो । नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा २ मा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदुषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था छ । मौलिक हक अन्तर्गत नै धारा ३७ मा आवासको हकको व्यवस्था वर्तमान नेपालको संविधानले गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी उपधारा २ मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाउने वा अतिक्रमण गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
ऐन, नियम र कानुनमा यति धेरै व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन मिहीन ढङ्गमा नहुँदा यसैसाता सोलुखुम्बुका चार घर पहिरोमा परेर विस्थापित भएका छन् । भौतिक र पूर्वाधार विकास गर्दा नेपाल सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना पूर्वाधार विकासमा रोक लगाएको छ । तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना गरिएको विकासका कारण उनीहरू अहिले पाल टाँगेर बस्न बाध्य भएका छन् । पहिरोले घर बगाएपछि सहयोगको याचना गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय आएका पीडितहरूले विकास भएपनि जनताको जीउधनको सुरक्षा नभएको बताए ।
पहिरो पीडितलाई जिल्ला प्रशासनबाट राहत
पहिरो पीडितलाई जिल्ला प्रसाशन कार्यलय सोलुखुम्बुले राहत रकम वितरण गरेको छ । उनीहरूले दिएको निवेदनका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट प्रति घर परिवार २० हजार रुपियाँका दरले आर्थिक सहयोग गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेधनिधि खनालले बताए ।
भोजराज कार्की
सम्बन्धित समाचारहरू
डेङ्गी सङ्क्रमित बढे, जिल्ला अस्पतालमा वेड अभाव
डेङ्गी सङ्क्रमित बढेपछि जिल्ला अस्पतालमा वेड अभाव भएको छ । डेङ्गी सङ्क्रमितको सङ्ख्या १ हजार ३ सय भन्दा बढी भएपछि ३७ ओटा वेड क्षमता भएको अस्पतालमा वेड अभाव भएको अस्पताल…
कानुनी प्रक्रियामा जानका लागि हिंसा पीडित महिलालाई इन्सेकको सहयोग
आर्थिक अवस्था कमजोर भइ कानुनी प्रकृयामा जान नसकेकी सुर्खेतको बराहाताल गाउँपालिका –२ रानीघाट घर भइ हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका – ३ मा बस्दै आएकी २५ वर्षीया भोजकुमारी खड्कालाई असोज १५ गते…
बलात्कार गरेको कसूरमा तीन वर्ष कैदको फैसला
४० वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको कसूरमा बर्दगोरिया गाउँपालिका–१ बौनियाका ३५ वर्षीय चक्र ओडलाई ०८० असोज १४ गते तीन वर्ष कैद सजायको फैसला गरिएको छ । जिल्ला अदालत, कैलालीका न्यायाधीश ओमप्रसाद…
जिल्ला अस्पतालमा औषधिको अभाव : बिरामीलाई समस्या
जिल्ला अस्पतालमा एक सातोदेखि अत्यावश्यक औषधिको अभाव देखिएको छ । अस्पतालमा औषधि अभाव हुँदा बिरामीलाई समस्या भएको छ । नियमित रुपमा खरिद गर्नु पर्ने औषधि खरिद नहुँदा अस्पतालमा औषधिको अभाव…
पहुँचयुक्त विद्यालयमा पदस्थापनकाे माग गर्दै दृष्टिविहिन अपाङ्गता भएकी शिक्षिका आमरण अनसनमा
पहुँचयुक्त र पायक पर्दो विद्यालयमा पदस्थापन र हाजिरीको माग गर्दै पोखरा महानगरपालिका– १३ भलाम निवासी ३८ वर्षीया दृष्टिविहिन अपाङ्गता भएकी शिक्षिका शोभा पौडेल २०८० असोज १४ गते देखि गण्डकी प्रदेश…