वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना गरिएको विकासले निम्त्याएको विनास

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी बाटो खनिएका कारण सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका-८ केरूङका तीन घर र माप्यदूधकोशी नपा-६ को एक घर भदौ १४ गते रातिको वर्षाले पहिरोसँगै बगाएको छ । घर बगाएर पीडित हुनेमा केरूङका नरबहादुर खड्का, पूर्णबहादुर मगर र टेकबहादुर मगर छन् । पीडित टेकबहादुर मगरले बाटो निर्माण गर्दा खोल्सा कटान गरिएपनि भलको निकास नराख्दा भल घरभित्रबाट बग्ने क्रममा बाढीले घर बगाएको बताए ।

Photo20190909Solu (1)

उनी अहिले त्रिपाल हालेर अस्थायी घरमा बसिरहेका छन् । खोल्सा कटान गरिएपछि निकासको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने मापदण्डमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आकर्षित हुन्छ । २०४८ सालमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र ०४९ सालमा वातावरण संरक्षण परिषद्को स्थापना भयो । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका, ०५० मा जारी गर्‍यो । सरकारले ०५३ सालमा वातावरण संरक्षण ऐन र ०५४ सालमा वातावरण संरक्षण नियमावली लागू गर्‍यो । नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा २ मा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदुषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था छ । मौलिक हक अन्तर्गत नै धारा ३७ मा आवासको हकको व्यवस्था वर्तमान नेपालको संविधानले गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी उपधारा २ मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाउने वा अतिक्रमण गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

Photo20190909Solu (2)

ऐन, नियम र कानुनमा यति धेरै व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन मिहीन ढङ्गमा नहुँदा यसैसाता सोलुखुम्बुका चार घर पहिरोमा परेर विस्थापित भएका छन् । भौतिक र पूर्वाधार विकास गर्दा नेपाल सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना पूर्वाधार विकासमा रोक लगाएको छ । तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना गरिएको विकासका कारण उनीहरू अहिले पाल टाँगेर बस्न बाध्य भएका छन् । पहिरोले घर बगाएपछि सहयोगको याचना गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय आएका पीडितहरूले विकास भएपनि जनताको जीउधनको सुरक्षा नभएको बताए ।

पहिरो पीडितलाई जिल्ला प्रशासनबाट राहत

पहिरो पीडितलाई जिल्ला प्रसाशन कार्यलय सोलुखुम्बुले राहत रकम वितरण गरेको छ । उनीहरूले दिएको निवेदनका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट प्रति घर परिवार २० हजार रुपियाँका दरले आर्थिक सहयोग गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेधनिधि खनालले बताए ।


भोजराज कार्की