लोकमान प्रवृतिको समूल अन्त्य गरियोस्ः इन्सेक
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले संसद्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावको स्वागत गर्दै लोकमान प्रवृत्तिको समुल अन्त्यको माग गरेको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलद्वारा कात्तिक ५ गते जारी विज्ञप्तिमा संसदको कदमको स्वागत गर्दै विधिको शासन कायम गर्न लोकमान प्रवृत्तिको समुल अन्त्यको माग गरिएको हो ।
‘तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासन कब्जाको विरुद्ध लगभग एक वर्षको सङ्घर्षपश्चात् हामीले मुक्ति पाएका थियौँ । तर, खुलेआम संविधान, कानुन र राजनीतिक इमान्दारितालाई कुल्चँदै गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको नियुक्तिका विरुद्ध सिङ्गो चेतनशील जमातले तर्कपूर्ण ढङ्गले वास्तविकता उजागर गरिरहँदा पनि संसदीय सुनुवाइका लागि साढे तीन वर्ष कुर्नुपर्ने स्थितिले हाम्रो देशको राजनीति, संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनको शासन मार्फत नागरिकको मर्यादा र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने स्थिति भयावह प्रकारले कमजोर पारिएको कुरा छर्लङ्ग भएको छ ।’–जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा लोकमानको नियुक्ति तथा अख्तियार र त्यसमा कार्यरतहरूले उपभोग गरेको अवशिष्ट, अनियन्त्रित र विशिष्ट अधिकारको प्रत्यायोजन किन र कसरी गरियो भन्ने अहम् सवाल जीवित छ भनिएको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतको तेजोवध गर्न लोकमानको घरमा भाडामा बस्नेदेखि स्थानीय निकायका सचिव, सरकारी नियुक्ति पाएका उच्च पदस्थदेखि सादा पोशाकमा खटिएका प्रहरीसम्मको व्यवहार देख्दा आमनागरिकले देशको कानुन कुनै एक व्यक्तिको लहडमा उनकै कब्जामा पुगिसकेको आभाष पाएका छन् ।’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नागरिक समाजका चेतनशील आवाजÞलाई थान्को लगाउन समाज कल्याण परिषद्, उद्यमीका विरुद्ध राजश्व अनुसन्धान, शैक्षिक संस्थाहरूका विरुद्ध सम्बधित परिषद् र सर्वसाधारणलाई तर्साउन एआइजीको नेतृत्वमा खटाइएका डेढसय भन्दा बढीको अराजक जत्थाले मुलुकलाई त्राहिमाम बनाएको कुरालाई विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘लोकमानसिंहको नियुक्ति राष्ट्रिय स्वाभिमान विरुद्धको कुकर्म हो र देशको अर्थतन्त्र तथा नागरिक स्वाभिमानलाई निस्तेज गर्ने अभिप्रायको षडयन्त्रको डरलाग्दो कडी हो भन्ने कुरामा कुनै दुबिधा राख्नु हुन्न । उनी राष्ट्र, लोकतन्त्र र काननको शासनलाई भद्दा मजाक बनाउने प्रवृतिका द्योतकबाहेक अरु केही पनि होइनन् ।’–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जनताबाट अनुमोदित भई रहनुपर्ने नेतृत्व र पार्टीहरूले यस कुरालाई अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक मनन गरुन् र आगामी दिनमा लोकमान प्रवृतिको समूल अन्त्य गर्न आवश्यक आमूल परिवर्तनका दिशामा सदृश्य काम गरेर देखाउन भनी आमनागरिक साक्षी राखेर यो वक्तब्य जारी गरिएको अध्यक्ष प्याकुरेलले बताएका छन् ।
अनलाइन डेस्क
सम्बन्धित समाचारहरू
यौन दुर्व्यवहार घटनाका आरोपितविरुद्ध उजुरी
१४ वर्षीया बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पीडित पक्षले पकाहा गाउँपालिका-१ का २५ वर्षीय भुषण राउत र २१ वर्षीय अरुण कुमार यादबविरुद्ध चैत ५ गते प्रहरीमा उजुरी दिएको छ । आरोपितद्वयले पीडित बालिकालाई ०८१ चैत…
महायज्ञका लागि दलितको घर भत्काएको विषयमा इन्सेक र आयोगद्वारा अनुगमन
महायज्ञका लागि औरही गाउँपालिका-५ का ३५ वर्षीय डोम समुदायका दीपक मरिकको घर भत्काएको घटना इन्सेक र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गरेको छ । औरही गाउँपालिकाको डोजर प्रयोग गरी दीपक मरिकको…
छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको घटनाका पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गरः आयोग
समाजमा कायम रहेको जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुन सबै राजनीतिक दल, गैरसरकारी संघसंस्था तथा नागरिकहरुलाई समेत राष्ट्रिय मानव आयोगले अनुरोध गरेको छ । ६० औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव…
अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का कार्यकर्ताद्वारा क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्ष तोडफोड
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) का कार्यकर्ताहरुले ०८१ चैत ८ गते चौतारा बहुमुखी क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्ष तोडफोड गरेको छ । स्ववियु निर्वाचनका दिन चैत ५ गते एमाले सम्वद्ध अनेरास्ववियु…
बलात्कार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
१५ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला जुगल गाउँपालिका–१ सेलाङ कुन्याउका २० वर्षीय रामकृष्ण विश्वकर्मालाई ०८१ चैत ७ गते प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । पीडित बालिकालाई आरोपितले फागुन…