समाचारहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा मङ्सिर २७ गते काठमाडौँमा ७६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसकाे सन्दर्भमा लैङ्गिक हिँसा विरुद्धको १६ दिने अभियान अवस्था सार्वजनिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरुले लैङ्गिक हिँसाविरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

डीसीएसँगको सहकार्यमा इन्सेकले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लैङ्गिक हिँसाविरुद्धको १६ दिने अभियानमा महिला तथा बालिका माथि हुने गरेका मानव अधिकार ज्यादतीका घटना प्रस्तुती गर्दै इन्सेकको मानव अधिकार पैरवी कार्यक्रमकी प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले लैङ्गिक हिँसा विरुद्धको १६ दिनको अवधिमा १ सय ६४ वटा घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको बताउनु भयो । १६ दिने अभियान चलिरहेको समयमा पनि लैङ्गिक हिँसा नरोकिएको स्मरण गर्दै दैनिक १० जनाभन्दा बढी महिलाहरूलाई विभिन्न आरोपमा हिंसा हुने गरेको तथ्यले स्पष्ट पारेको बताउनु भयो ।

इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले लैङ्गिक हिँसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको अवस्थाको १६ दिनको अवधिमा १ सय ६४ वटा हिँसाका घटना अभिलेख हुनुले समाजमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ भन्ने झल्को दिएको उल्लेख गर्दै घटनाहरूमा घटना परक पैरवी गर्नुभन्दा घटनालाई प्रवृतिगतरुपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अध्यक्ष अर्यालले लैङ्गिक समता र समानताका लागि दण्डहीनताको अन्त्यका लागि साझा पहलको खाँचो औँल्याउदै हरेक अपराधको पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय नभएसम्म मानव अधिकार रक्षकहरूले ध्यान दिई साझा पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव सम्झना शर्माले समाजमा हिँसाका स्वरुप र प्रवृत्ति जकडिएर बसेको उल्लेख गर्दै हिँसा हुनुको कारक तत्व पत्ता लगाएर हिँसा रहित समाज निर्माणमा लाग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले हिँसा न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकार र नागरिक समाजको सहकार्यको खाँचो औंल्याउदै हिँसा निराकरणका लागि संस्कारयुक्त शिक्षा र पारिवारिक वातावरण निर्माणमा लाग्न आह्वान गर्नुभयो ।

मानव अधिकार एलाइन्सका महासचिव बिदुर सुवेदीले लैङ्गिक हिँसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको अवस्थामा पनि डिजिटल प्लेटफर्मको माध्यमबाट हिँसा भइरहेकोले समाजमा संस्कार, संस्कृतिका नाममा कानुनभन्दा बाहिर रहेर घटनाको अन्त्य गर्न सबै क्षेत्र, वर्गले कानुनको पालना र उपयुक्त न्याय प्राप्तिका लागि साझा पहल गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउनु भयो ।

बिओन बेइजिङ कमिटी (बिबिसी)का कृष्णा वाईवाले समाजमा छोराछोरीलाई मानवीय व्यवहार गर्न सिकाएर समाजमा हिँसा न्यूनिकरण गर्न सकिने बताउनु भयो ।

हिँसा नियन्त्रण सञ्जालका रसना ढकालले समाजमा बालबालिका मिलेर खेलेको, खाएको मन नपरेको अवस्थामा अभिभावकले बालकलाई बालिका बलात्कारको मुद्दा दर्ता गर्ने गरेकोले त्यसले लैङ्गिक हिँसा बढाइ रहेको बताउनुभयो ।

कालिन्चोक गाउँपालिका, दोलखाका पूर्व उपाध्यक्ष कालिका पाठकले समाजमा परिचित र पारिवारिक नातेदारबाट बलात्कृत हुनु परेको उल्लेख गर्दै बाबुबाटै बलात्कृत भएका छोरीले पनि पीडक बाबुकै नाममा नागरिकता बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको परिमार्जन गर्न इन्सेकले पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

एनजिओ फेडेरेशन काठमाडौंका अध्यक्ष राम भट्टराईले मञ्जुरी बिना हुने गरेका कतिपय विवाहका घटनाहरू पनि अभिलेख नभएको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै समाजमा भइरहेका सकरात्मक र असल अभ्यासका उदाहरणहरु पनि इन्सेकले सार्वजनिक गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

हुरोनका अनुराधा जोशीले समाजमा असमान व्यवहारका कारण लैङ्गिक हिँसा हुने गरेको स्मरण गर्दै आर्थिकरूपमा सबल भएकाहरूले आर्थिकरूपमा दुर्बल भएकाहरु माथि हिँसा हुने गरेकोले आर्थिक सबलीकरण र अन्य व्यवहारिक पक्षमा सचेतना जागरणको खाँचो औंल्याउनु भयो ।

समता फाउण्डेशनका अनुसन्धानकर्ता सुनिता परियारले लैङ्गिक हिँसा अनलाइनका माध्यमबाट भइरहेका हिँसाको कतै पनि अभिलेख नभएकोले समाजमा दलित महिला र अपाङ्गता भएका नागरिकहरु माथि अझ बढी हिँसा भइरहेकोले त्यसको न्यूनिकरणका लागि साझा पहलको खाँचो औंल्याउनु भयो ।

ओरेकका सुलोचना खनालले घरेलु हिँसामा परेका महिलाहरुलाई मेलमिलाप गराउदा ती महिलाहरु अझ थप पीडित हुनु परेको र कतिपयले आत्महत्याको बाटो समेत अपनाएकोमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । कतिपय अधिकारकर्मीले लैङ्गिक हिँसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरेका कारण असुरक्षित हुनु परेको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।

इरिकनका अध्यक्ष मिना शर्माले राज्यको कानुनले तोकेको विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकिएको अवस्थामा लैङ्गिक हिँसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा भइरहेका घटनाका तथ्याङ्कले सचेतना अभियान जगाउन झक्झक्याएको बताउनु भयो ।

अधिकारकर्मी हिक्मत सिंह लेकालीले समाजमा महिलामात्र नभइ पुरुष पनि हिँसामा परेको स्मरण गर्दै कुनै पनि व्यक्ति माथि आरोप लाग्दा पुरुषको नाम सार्वजनिक भइ अदालतले निर्दोष ठहर गरेको अवस्थामा समाजबाटै बिस्थापित हुनु परेकोले अभिलेखीकरणमा समेत सचेत हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अधिकारकर्मी विद्या चापागाईले समाजमा आर्थिक सबलमा नपरेका महिलाहरु हिँसामा परेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आर्थिक उपार्जनका काम गरिरहेका महिलाहरू कार्यालय र घरको पनि मारमा परेका घटनाहरु बढ्न थालेकाले उनीहरूको अधिकार र अभिलेखीकरणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

अधिवक्ता पुष्पा पौडेलले लैङ्गिकरुपमा आर्थिक सबलीकरणको साथै समता र समानताको सुनिश्चितता भएमा लैङ्गिक हिँसा न्यून गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

दीपकप्रसाद घिमिरे