समाचारहरू

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको आयोजना तथा एशिया प्रशान्त मञ्च (एपीएफ) को सहकार्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूमा लैंगिक समावेशीकरणसम्बन्धी तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।

०८१ भदौ १८ (सेप्टेम्बर ३, २०२४) देखि सुरु भएको सम्मेलनको क्रममा विभिन्न सातवटा सत्रहरूमा नीति र व्यवहारमा बहुलवाद, अम्मान घोषणाको कार्यान्वयन स्थिति, एनएचआरआईहरू भित्र मूलप्रवाहलगायतका विषयमा अवधारणा पत्रहरु प्रस्तुत भएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

त्यसै गरी नीतिमा लैङ्गिक परिप्रेक्ष्यलाई एकीकृत गर्ने र एनएचआरआईहरूद्वारा समीक्षामा विधायिका, एनएचआरआईहरूको बाह्य कार्यहरू बढाउन मानव अधिकार मञ्च, एसियामा एनएचआरआईहरूको अन्तरक्रियात्मकताको भूमिका क्षेत्रका बारेमा चर्चा गरिएको थियो ।

त्यस्तै जलवायु परिवर्तन र लैङ्गिक न्याय लगातयका विषयमा छलफल भएको थियो साथै विज्ञहरुबाट बहुलवाद र लैङ्गिक समानता, अम्मान घोषणा र अगाडिको बाटोमा मुख्य अवलोकन, लैंगिक आधारभूत मूल्याङ्कन विषयक तीनवटा अवधारणापत्र प्रस्तुत भएको थियो ।

सम्मेलनमा अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, फिजी, भारत, इन्डोनेशिया, इराक, जोर्डन, मलेशिया, माल्दिभ्स, मंगोलिया, नेपाल, ओमन, पाकिस्तान, प्यालेस्टाइन, फिलिपिन्स, कतार, सामोआ, थाइल्याण्ड, टिमोर लेस्ट सहित एशिया प्रशान्त क्षेत्रका १९ देशका राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

नेपालका नागरिक समाज, सरकारी निकाय, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत चार सय जनाको उपस्थिति रहेको थियो । सम्मेलनको उद्घाटन नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र समापन माननीय उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले गर्नुभएको थियो ।

सम्मेलनमा इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन अर्यालका साथै कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले भाग लिनु भएको सम्मेलनले लैङ्गिक समावेशीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जारी घोषणापत्रहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै नौ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

सम्मेलनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा एनएचआरआईहरूको महत्वपूर्ण भूमिकाको पुनः पुष्टि गर्दै, राष्ट्रिय संस्थाहरूको स्थिति (पेरिस सिद्धान्तहरू) सम्बन्धी सिद्धान्तहरूको अनुपालनमा यसको संस्थागत संरचना र सञ्चालनमा लैङ्गिक समानता प्रतिबद्धताहरूलाई सुदृढ गर्न तिनीहरूको विशेष प्रयासहरू र एनएचआरआईहरूको बहुलवाद सुनिश्चित गर्न सामान्य अवलोकन, र एनएचआरआईहरूको ग्लोबल गठबन्धनको ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा घोषणा र कार्य कार्यक्रम अपनाइएको छ ।

महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध लगायतका बडापत्रमा आधारित संयन्त्र र सन्धिमा आधारित संयन्त्रहरू अन्तर्गतका दायित्व र प्रतिबद्धताहरूलाई पुनः पुष्टि गर्दै नागरिक र राजनीतिक अधिकार, बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत र संयुक्त राष्ट्र संघको फ्रेमवर्कमा रोम विधान जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि र अन्य क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूका बारेमा छलफल गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यहरू, विशेष गरी यसको लक्ष्य छ लैंगिक समानता र जलवायु कार्य, भियना घोषणा र कार्य कार्यक्रम लगायत विभिन्न आधारभूत प्लेटफर्महरूमा विकसित भइरहेका बहसहरू र उनीहरूको सहमतिका कागजातहरू मार्फत लैङ्गिक समानता तर्फ क्रमशः उत्पन्न भएका प्रतिबद्धताहरू र सहमतिहरूको पुनः पुष्टि गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

लैङ्गिक असमानता र लिङ्गमा आधारित भेदभाव विश्वभरका सबै समाजहरूमा व्याप्त र व्याप्त छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै लैङ्गिक मूलप्रवाहलाई प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गर्न र मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र सरोकारवालाहरूको दायरा लगायत निरन्तर, बलियो, सक्रिय र दिगो हस्तक्षेप आवश्यक छ। लैङ्गिक बहुलवादी समाजको, जसले वस्तुगत लैङ्गिक समानताको सिद्धान्तलाई बढावा दिन्छ र कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटलाइजेसन, आर्थिक संकट, र जलवायु परिवर्तनको अप्रत्याशित प्रभाव, मानवीय संकट लगायत आफ्नो जीवनका सबै पक्षहरूमा सामना गरेका अवरोधहरूलाई सम्बोधन गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

दीपकप्रसाद घिमिरे