समाचारहरू

लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियान जारी छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नोभम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको दिवस मनाउने गरिन्छ ।

यस अवधिमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै विद्यमान समस्याका बारेमा चर्चा गरी आगामी दिनमा आत्मसात गर्नुपर्ने रणनीतिका बारेमा सरोकारवालाले छलफल गर्ने अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्दै आएका छन् ।

लैङ्गिक हिंसाका घटनालाई आमरूपमा त महिलामाथि हुने हिंसाको रुपमा बढी बुझ्ने गरेको पाइन्छ । महिलाहरू नै बढी पीडित हुने भएकाले यो बुझाइलाई सर्वथा गलत भन्न त मिल्दैन तर लिङ्गकै आधारमा गरिने हिंसाका कारण महिला बाहेक पनि पीडित हुने गरेका छन् ।

मङ्सिर ९ गतेदेखि लैङ्गिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । अभियान अन्तर्गत लैङ्गिक हिंसा विरूद्धका विभिन्न कार्यक्रमहरूपनि भइरहेका छन् ।

लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य र लैङ्गिक समानताका लागि पुरुष सहभागिता आवश्यक पर्ने तथा महिलालाई सशक्त बनाउन पनि पुरुषकै साथ र सहयोग जरुरी हुने जनप्रतिनिधि, महिला अधिकारकर्मी तथा अन्य विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

लैङ्गिक हिंसा दण्डनीय अपराध भएको भनी कानुनमा व्यवस्था भए पनि सोचाई र व्यवहारमा परिवर्तन हुन नसक्नुले लैङ्गिक हिंसाका घटना भइरहेको प्रदेश सभा सदस्य मुनु सिग्देल बताउनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ–‘सबै जनप्रतिनिधि महिला र पुरुषलाई एकैथलोमा राखेर लैङ्गिक हिंसाका बारेमा जानकारी दिनुपर्छ ।’

देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिहरू गठन भएका छन् । स्थानीय तहका उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठित समितिले हिंसाका घटनाहरूमाथि न्यायिक छानविन गरी घटनाको समाधान पनि गर्ने गर्दछन् ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर एवम् न्यायिक समिति संयोजक मीना लामा अझैपनि लैङ्गिक हिंसा भन्ने बित्तिकै महिला हिंसामात्र बुझ्ने आममानिसको बुझाइ रहेको बताउनुहुन्छ ।

लैङ्गिक हिंसा जस्तै अन्तरपुस्ता हिंसाका घटना अझ गम्भीर बन्दै आएको उहाँको भनाइ छ । उपमेयर लामा छोरा–बुहारीले हेरेनन् भनेर बुढो बाबु समितिमा दुःख पोख्न आउने गरेको बताउनुहुन्छ ।

उपमहानगरपालिकाले राष्ट्रिय रणनीतिलाई हेरेर स्थानीय वस्तुस्थितिका आधारमा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणको रणनीति तयार पारिने उहाँको भनाइ छ ।

भीमफेदी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती राना हिंसाका घटनामा पुरुषहरु खुलेर आफ्ना समस्या राख्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउनुहुन्छ ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता हरि भट्ट विद्यालयको पाठ्यक्रममै राखेर लैङ्गिक हिंसाबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्न सके बालबालिकाकै अवस्थामा लैङ्गिक रूपमा विभेदको दृष्टिकोण हटाउन सकिने बताउनुहुन्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश ३ का संयोजक कृष्ण गौतम मानव अधिकारका दृष्टिले पनि लैङ्गिक हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न र लैङ्गिकमैत्री समाज निर्माणको लागि महिला, पुरुष तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

निलहीरा समाज मकवानपुरका कार्यक्रम संयोजक सुरज किरण समाजले अझैपनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई हेर्ने दृष्टिकोण तथा गर्ने व्यवहार असमान रहेको बताउनुहुन्छ ।

अझैपनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिले अन्य नागरिक सरह सहज नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको उहाँको अनुभव छ । उहाँ भन्नुहुन्छ–‘के यो लैङ्गिक विभेद होइन ?’

संविधानमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुरक्षित गरिए पनि प्रशासन कार्यालयले भने नागरिकता दिन आनाकानी गर्ने गरेको उहाँको गुनासो छ ।

‘कानुनी व्यवस्था भए पनि तेस्रोलिङ्गीलाई नागरिकता पाउन धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । मङ्सिर १८ गते मात्रै धरै सङ्घर्षका बाबजुद हेटौँडा उमनपा–१२ की सानु थिङलाई पहिचानको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सफलता मिलेको छ ।’

वडा प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले १६ दिने अभियान चलिरहँदा हालसम्म जिल्लाका १० जना महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको बताउनुभएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनालाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि जिल्लाका २ सय २० जना व्यक्ति विभिन्न हिंसाबाट पीडित भएका छन् ।

पुष्पराज अधिकारी