लुम्बिनी प्रदेशको बजेटः आमा बन्दा रोजगारी गुम्न नदिन लुम्बिनीमा शिशु स्याहार केन्द्र निर्माण

  ०८१ असार २ गते

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकलाई आमा बन्नु पर्दा रोजगार गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन नदिन श्रमिक लक्षित सार्वजनिक शिशु स्याहार केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री चेतनारायण आचार्यले ०८१ असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आमा बन्दा रोजगारी छोड्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूका शिशुको हेरचाहको लागि बुटवल, लुम्बिनी, घोराही र नेपालगञ्जमा श्रमिक लक्षित सार्वजनिक शिशु स्याहार केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । यसैगरी आमा बन्दा कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस भनी उच्च मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरलाई कम गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा “पूर्ण सुरक्षित मातृत्व सेवा” अभियानसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । साथै जोखिमपूर्ण अवस्थाका गर्भवती महिलालाई अर्को सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा प्रेषण गर्न निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवालाई निरन्तरता दिने र दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क हवाई उद्दार गर्न पनि रकमको व्यवस्था गरेको मन्त्री आचार्यले बताउनु भयो ।

यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक एवम् अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विकास, संरक्षण र परिचालनमा नीतिगत सुझाव र सहयोग गर्नका लागि प्रदेशस्तरीय संयन्त्र निर्माण र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माणको लागि सञ्चालनमा रहेका मानवसेवा आश्रमलाई आवश्यक सहयोग दिने, लुम्बिनी प्रदेशका १२ ओटै जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायतका आन्दोलनका क्रममा सहिद, बेपत्ता भएका व्यक्ति, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र परिवारको अभिलेखलाई नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा व्यवस्थित गर्ने र द्वन्द्वपीडितहरूको परिपूरणसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि जग्गाको नापजाँच गर्न र जग्गाधनी दर्ता पुर्जा तयारीका अभिलेख व्यवस्थापन गर्न प्रदेशभित्र रहेका मालपोत र नापी कार्यालयहरूका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भने नसर्ने रोगको बढ्दो प्रकोपलाई कम गर्न "मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी" अभियानका साथै ४० वर्ष माथिका नागरिकको निःशुल्क मधुमेह, रक्तचाप र मृगौलाको परीक्षण, किशोर तथा किशोरीको रक्तअल्पता पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको छ । यस्तै प्रदेशका सबै सरकारी अस्पताल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन शोधभर्नाका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा महिलाको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सीमान्तकृत, मुक्त कमैया र कम्लहरी, भूमिहीन विपन्न घरपरिवार लक्षित आयआर्जन तथा स्वरोजगारमूलक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ करोड ५४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

Photo16062024Dang


जयनारायण पुन