लम्पी स्किन रोगको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आयोगको आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विगत केही समयदेखि देशभर पशुमा फैलिईरहेको लम्पी स्किन रोगको रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलद्वारा ०८० साउन २४ गते जारी विज्ञप्तिमा देशका ७७ ओटै जिल्लामा फैलिएको रोगका कारण अर्बौंको पशुधनको क्षति भएकाले किसानहरूले पशु गुमाउनुका साथै पशुबाट प्राप्त गर्ने बृहत लाभबाट वञ्चित भएको जनाइएको छ ।

आयोगको विज्ञप्तिमा खेती लगाउने समयमा घरेलु पशुमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्रयास भएपनि रोकथामका लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले लागु हुन नसकेको, उपचारका लागि औषधिको अभाव रहेको, औषधिको सामानमा सहज पहुँच नरहेको र ग्रामीण स्तरसम्म पशु चिकित्सकको उपस्थिति पुग्न नसकेका कारण अझै पनि किसानका पशुहरू मर्ने क्रम जारी रहेको उल्लेख छ ।

आयोगले लम्पी स्किन रोगका कारण नेपालको संविधान २०७२ र नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, समाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले सुनिश्चित गरेको किसानको अधिकार, खाद्य अधिकार, सम्पतिको अधिकार प्रभावित हुनुका साथै खाद्य सम्प्रभिता र सुरक्षामा समेत दीर्घकालीन रुपमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने जनाएको छ ।

लम्पी स्किन महामारीको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट पर्याप्त बजेट, कार्यक्रम, औषधि, खोप तथा सबै नगर तथा गाउँपालिकहरूमा पशु चिकित्सकको व्यवस्थापन गरी लम्पी स्किन रोगको पूर्ण रुपमा रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न र प्रभावित किसानहरूलाई यथाशीघ्र राहत तथा क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराई किसानको अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न समेत आयोगले तीनै तहका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।


विमल पौडेल