समाचारहरू

लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले लक्षित समूहलाई जस्तै बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । समाजको अपहेलनाका कारण बाँच्न गाह्रो भएको भन्दै उनीहरूले आत्मनिर्भर हुनका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्न स्थानीय निकायहरूसमक्ष असोज २१ गते आग्रह गरेका हुन ।

जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा पुगेका लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले स्थानीय विकास अधिकारी रमेश गौतमलाई महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजातिलाई जस्तै आफूरूलाई पनि बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरे ।

'तेस्रो लिङ्गी भन्ने थाहा पाएपछि हामीलाई समाजले पनि छि छि दुरदुर गर्छ ।'-नीलहिरा समाजकी मध्यपश्चिम संयोजक शिल्पा चौधरीले भनिन्-'हामीलाई बाँच्न धौ धौ भइरहेको छ । आत्मनिर्भर हुन क्षमता अभिवृद्धिको खाँचो छ ।'

आत्मसम्मानमै चोट पुग्नेगरी मान्छेहरूले बोल्ने गरेको भन्दै उनले कतै पनि रोजगारीको अवसर पाउन नसकेको बताइन् । राज्यले समेत लोकसेवा, शिक्षक सेवा आयोगमा तेस्रो लिङ्गीलाई स्थान नदिएको भन्दै आत्मनिर्भर हुन क्षमता विकासको खाँचो भएको औँल्याइन् । उनले जिविस, नगरपालिका र गाविसबाट लक्षित समूहलाई जस्तै बजेटको व्यवस्था भए आयआर्जनका लागि क्षमता विकास गरी आत्मनिर्भर बन्न तेस्रो लिङ्गीलाई सजिलो हुने बताइन् ।

दाङका स्थानीय विकास अधिकारी रमेश गौतमले तेस्रो लिङ्गीको समस्याप्रति आफूहरू गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल गर्न सक्ने सहयोगका लागि पहल गर्ने र जिविस र गाविसमा बजेट विनियोजनका लागि सरकारी प्रक्रिया थाल्ने बताए । 'अहिलेलाई सक्दो सहयोग गर्न म तयार छु ।'-स्थानीय विकास अधिकारी गौतमले भने-'तर, बजेट विनियोजनका लागि गाँउ परिषदबाटै तेस्रो लिङ्गीका योजना आउनुपर्ने हुन्छ ।' कार्यक्रम ल्याए सम्बोधन गर्न सकिने भएपनि लक्षित समूहजस्तै बजेट विनियोजनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न पहल गर्ने समेत गौतमले बताए ।

दाङ जिल्लामा खुलेका तेस्रो लिङ्गीको सङ्ख्या १ सय ४१ जना रहेको र केही सङ्ख्या समाजको डरले खुल्न नसकेको निलहीरा समाजले जनाएको छ ।

जे.एन.सागर