लक्षित वर्गको रकमबाट महिनावारी भएका महिलाले नुहाउने धारा निर्माण
कनकासुन्दरी गाउँपालिका-२ साविकको मालिकाबोता गाविसले लक्षित वर्गको रकम महिलाको 'छुई' नुहाउने धारा निर्माणमा खर्च गरेको छ । साविकको तीन ओटा वडामा छुई नुहाउने धारा निर्माणमा खर्च भएको स्थानीयले बताएका छन् ।
साविकको मालिकाबोता गाविस-२, ३ र ६ मा छुई नुहाउने धारा निर्माण भएको स्वास्थ्य चौकीका अहेव जानदेवि बुढाले बताइन् । जुम्लामा छाउपडी न्यूनीकरणका अभियान चलिरहेको भएपनि मालिकाबोतामा छुट्टै छुई नुहाउने धारा निर्माण हुनु लजास्पद भएको उनको भनाइ छ ।
साविकका मालिकाबोता गाविसका सचिव अम्मरराज गिरीले लक्षित वर्गको रकम अन्तर्गत महिलाको रकम छुई नुहाउने धारा निर्माणमा खर्च भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा महिलाको शीर्षकमा छुट्याइएको रकमबाट तीन ओटा वडामा छुई नुहाउने धारा निर्माणमा खर्च भएको उनले बताए ।
साविकको मालिकाबोता गाविसका राजनीतिक दल र बुद्धिजीविको रोहबरमा महिला छई भएको बेला नुहाउने धारा निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ ।
साविकको वडा नम्बर २ मा १ लाख २५ हजार, वडा नम्बर ३ मा ५० हजार र वडा नम्बर ६ मा १ लाख ६५ हजार रुपियाँको लागतमा छुई नुहाउने धारा निर्माण गरिएको सचिव गिरीले जानकारी दिए । गतवर्ष वडा नम्बर १ मा २० हजार रुपियाँको लागतमा छुई नुहाउने धारा निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ ।
'लक्षित वर्गको रकम अन्तर्गत महिलाको नाममा आएको रकम सशक्तिकरणमा खर्च गरौँ भनेको हुँ । गाविसका स्थानीयले नमानेपछि छुई नुहाउने धारा निर्माण गर्नुपर्यो ।'-सचिव गिरीले भने । अहिले छाउपडी प्रथा न्यूनीककरणको अभियान चलिरहेको समयमा यस्तो कार्य गर्नु राम्रो नहुने भनेको तर स्थानीय स्तरमा सुनुवाइ नभएको सचिव गिरीको भनाइ छ ।
गाउँबासीको मागका आधारमा छुई नुहाउने धारा निर्माण गरिएको सचिव गिरीले बताए । बहुमतले गरेको निर्णय गाविसले पालना गर्नुपर्ने बाध्यता भएको सचिव गिरीको भनाइ छ ।
मानदत्त रावल
सम्बन्धित समाचारहरू
‘बालिका आमा’ को सङ्ख्या बढ्दै, एकै वर्षमा ९० किशोरीले जन्माए सन्तान
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद ११ को विवाहसम्बन्धी कसुरको दफा १ सय ७३ मा ‘बाल विवाह गर्न नहुने’ सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । जसको दफा १ मा ‘विवाह गर्ने…
कोशी प्रदेशमा प्रभावहीन बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणा
सरकारले बाल अधिकारको सम्मान गर्दै बालमैत्री स्थानीय तह बनाउनका लागि कार्यविधि जारी गरेपनि कोशी प्रदेशमा बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारण गतिहीन भएको छ । नेपाल सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रर्वदन गर्नका…
जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकले ६ महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो
जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकले ६ महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्ला अन्तर्गतको जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत पाँच जना चिकित्सकले गत वैशाखदेखि पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।…
बालविवाह रोक्न बालिका बिमा
गैँडहवा गाउँपालिकाले गाउँपालिकामा जन्मिएका बालिकाहरूको बालिका बिमा गर्ने निर्णय गरेको छ । 'छोरी बचाउ छोरी पढाउ' अभियान अन्तर्गत गैँडहवा गाउँपालिकामा जन्मिएका बालिकाको प्रोत्साहन गरी छोरीको शैक्षिक विकास, छोरा र छोरी…
कोशी प्रदेशमा १ हजार ७ सय २७ जनामा डेङ्गीको सङ्क्रमण
कोशी प्रदेशमा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गीको सङ्क्रमण बढेपछि चिकित्सकले उच्च सर्तकता अपनाउन आग्रह गरेका छन । कोशी प्रदेशमा ०८१ साउनदेखि ०८१ असोज २३ गतेसम्ममा १ हजार ७ सय २७ जनामा…