समाचारहरू

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

फौजदारी न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (१७ जुलाई) को अवसरमा ०८० साउन १ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो ।

विज्ञप्तिमार्फत आयोगले मानव अधिकार, मानवीय कानुन तथा फौजदारी न्यायको माध्यमबाट पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न र दोषीलाई जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा रोम विधानलाई कोशेढुङ्गाको रुपमा लिइने उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्बन्धमा अध्ययन गरी उक्त विधान अनुमोदन गर्न आयोगले ०६५ साउन २२ गते नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको पनि स्मरण गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विधानको अनुमोदन सम्बन्धमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले ०६३ साउन ३ गते पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव, सर्वोच्च अदालतले २०५९ को रिट नं. २९४२ मा मानवीय कानुन बनाउन दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन हुन नसक्दा दण्डहीनताले थप प्रश्रय पाउने देखिन्छ ।'

मुलुकमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने किसिमका कानुन निर्माणको कार्य नरोकिएको भन्दै आयोगले चिन्ता समेत व्यक्त गरेको आयोगका उपसचिव एवम् सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौँडा