समाचारहरू

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान पारित गर्न आग्रह गर्दै इन्सेक विराटनगर कार्यालयको अगुवाइमा मोरङका विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरूले साउन १ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने १२ वटा भन्दा बढी सङ्घसंस्थाले संयुक्त रूपमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईलाई  संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको भन्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाइएको इन्सेक विराटनगर कार्यालयका संयोजक सोमराज थापाले बताए ।

रोम विधानअर्न्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्घअपराध, आम-नरसंहार र मानवताविरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका १ सय २४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका १९ देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।

इन्दिरा भट्टराई