समाचारहरू

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाको लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न बागलुङ जिल्लामा मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाको लागि रोम विधान पारित भएको दिन १७ जुलाईको अवसर पारेर साउन २ गते नेपाललाई पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बनाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

इन्सेक प्रतिनिधि सिर्जना पन्त, नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागलुङका कार्यवहाक अध्यक्ष नविन शिशिर विक, सङ्कल्पका अध्यक्ष सावित्री खड्का, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जाल बागलुङका संयोजक पवित्रा खड्का केसीले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा रोम विधानमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्नको लागि पनि नेपाल रोम विधानको पक्षराष्ट्र हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन हुने विधानहरूको अनुमोदन गर्दा राज्यलाईलाई नै सकारात्मक फाइदा पुर्‍याउने हुँदा रोम विधानको पनि अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।

अनलाइन डेस्क