समाचारहरू

जिल्ला अदालत धादिङले निषेधाज्ञासम्बन्धी मुद्दामा रोकटोक नगरी खाने पानी उपभोग गर्न दिन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

जिल्ला अदालतका न्यायधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको ०८१ जेठ १७ गते को इजलासले अन्तरिमकालीन आदेश जारी गर्दै १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु भएको हो ।

जिल्ला न्यायधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले परापूर्वकालदेखि मुहानबाट खानेपानी प्रयोग गर्दै आएको भन्ने देखिएको र खानेपानीले पहिलो प्राथमिकता पाई त्यसपछि मात्र सिंचाइ वा जलश्रोतका अन्य कार्य गर्न मिल्ने हुँदा दुवैपक्ष राखेर छलफल गराउनु उचित भएकोले छलफलको दिनसम्म उपभोग गरी आएको खानेपानी आपूर्तिमा कुनै अवरोध नगर्ने, बिना रोकटोक पानी उपभोग गर्न दिनु भन्दै विपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

खानेपानीको पाइपबाट र खोला नै बन्द गरि पानी बन्द गर्ने हिराबहादुर विक समेतलाई जिल्ला अदालतले जेठ २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन विपक्षीहरूका नाममा तत्काल सूचना दिन समेत निषेधाज्ञाको अन्तरिमकालिन आदेशमा उल्लेख छ ।

सिद्धलेक गाउँपालिका–४ भेडाबारी, छापगाउँ र खुर्सानीटार लगायत १ सय १५ घरधुरीले परापूर्व कालदेखि खानेपानी प्रयोग गर्दै आएकोमा ०८० चैत देखि केही व्यक्तिले पानी बन्द गरी खोलो समेत अन्यत्र फर्काएपछि उपभोक्ताहरूले ०८१ जेठ १६ गते जिल्ला अदालतमा अन्तरिम आदेश सहित निषेधाज्ञा जारी गरी उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गर्न मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पानी अभाव भए पछि उपभोक्ताहरूले अन्य श्रोतबाट ल्याएको थोरै पानी एक एक गाग्री बाँडेर खानेपानी उपभोग गर्न बाध्य भएकोले आफूहरू न्याय खोज्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको उपभोक्ता होमबहादुर थापामगरले बताउनु भयो ।

गाउँबासीले ०५६ मा नेपाल सरकारको ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई विकास कोषको सहयोगमा साउण्ड नेपाल नामक सामाजिक संस्थाको प्राविधिक सहयोगमा भेडाबारी ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति गठन गरी  गाउँभन्दा तीन किलोमिटर माथीबाट  पानी ल्याएर उपभोग गर्दै आएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जितबहादुर थापामगरले बताउनु भयो ।

अदालतको अन्तरिम आदेशपछि तत्काल विपक्षी हिरराबहादुर विक समेतको नाममा सूचना समेत अदालतले पठाउने जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार माधव भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

सिताराम अधिकारी