समाचारहरू

राष्ट्रिय मानव अधिकार चौथो कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रतिवेदनमा अन्योलता देखिएको छ । सङ्घीय संरचनापछि कार्ययोजनामा अन्योलता देखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको हो ।

सरकारी कार्यालयबाट दिइने सेवा प्रवाहमध्ये मानव अधिकारसँग जोडिएका विषयमा प्रत्येक महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बस्ने कार्यालय प्रमुखको बैठकमा अन्य विषयसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार चौथो कार्ययोजनाका विषयमा समेत छलफल हुने गर्दछ ।

उक्त छलफलबाट देखिएका प्रगतिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाउने र गृह मन्त्रालयबाट समेत सबै जिल्लाका प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने गरेको भएपनि पछिल्लो समय प्रतिवेदन तयारी गरी पठाउन समस्या देखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज शर्माले बताए ।

पछिल्लो समय मुलुक सङ्घीय संरचनामा गए पश्चात धेरै ओटा विषयगत कार्यालय गाउँपालिका तथा नगरपालिका अन्तर्गत रहेको हुँदा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रतिवेदन तयारीमा समेत अन्योल भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताए ।

शर्माले भने-'प्रतिवेदन तयारीका लागी विषयगत कार्यालयले गरेको कामका आधारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार चौथो कार्ययोजनाको प्रतिवेदन ढाँचाका आधारमा विगतमा प्रतिवेदन तयारी गरिने भएको भएपनि अहिले धेरैजसो कार्यालय स्थानीय तह अन्तर्गत रहेको हुँदा अब प्रतिवेदन कसरी र क-कसले पठाउने भन्ने नै अन्योल रहेको छ ।'

राष्ट्रिय मानव अधिकार चौथो कार्ययोजनाको प्रतिवेदन कसले तयारी गर्ने र कुन निकायमा पठाउने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट गराउनु पर्ने त छँदैछ सँगसँगै प्रतिवेदनको ढाँचामा समेत परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज शाहीले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शाही भन्छन्-'राष्ट्रिय मानव अधिकार चौथो कार्ययोजनाको प्रतिवेदन ढाँचा नै धेरै अस्पष्ट रहेको हुँदा पनि धेरै कार्यालय प्रमुखले आफूले दिएको सेवालाई प्रतिवेदनमा ढाल्न नसक्ने समस्या छ ।'

दिनेशकुमार श्रेष्ठ