समाचारहरू

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डाक्टर मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई व्यक्तिगत घटना दर्तामा अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सरकारी प्रयोजनका लागि अनिर्वाय नहुने भएको छ ।

कोशी प्रदेशमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कतै राष्ट्रिय परिचयपत्र थन्किएका छन् भने कतै अझै परिचयपत्र नआएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएका छन् ।

सरकारले पहिलो चरणमा ०८१ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि ज्येष्ठ नागरिकले सास्ती पाएका थिए ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले ०८१ साउन १ गतेदेखि कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने जनाएको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जारी गरेको सूचना अनुसार मन्त्रीपरिषद्को ०८१ जेठ २४ गतेको बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा देशभर पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिर्वाय गरिने सरकारको निर्णय थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र तत्काल अनिवार्य नभएपनि जिल्लामा सूचना सङ्कलन गरी तयार भएका राष्ट्रिय परिचयपत्र सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले वितरण नगर्दा जिल्ला प्रशासनमा थन्किएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण ०८१ भदौ मसान्तसम्म गर्न सकिने भएकाले परिचयपत्रमा विवरण दर्ता गर्न छुट भएका व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालयसँग सम्पर्क गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । तर सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विकल्पका रुपमा अघि सारेको राष्ट्रिय परिचयपत्र कोशी प्रदेशका अधिकांश नागरिकले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण उपलब्ध गराएका अधिकांश  नागरिकले परिचयपत्र पाउन नसकेका हुन् ।

नेपाल सरकारले ०७६ माघ २८ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन जारी गरेपछि “राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना २०७५”  कार्यान्वनमा आएको छ । राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा र अधिकारहरू नागरिकले प्राप्त गर्ने पहिलो आधार व्यक्तिगत घटना दर्तासँग जोडिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ ।

“राष्ट्रिय परिचयपत्र” व्यक्तिका परिचय प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधान भएकाले यसको कार्यान्वयन सरकारले राष्ट्रव्यापी रूपमा गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०६६-०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमपछि सरकारले सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने फोटोसहितको बायोमेट्रिक कार्डको रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिर्वाय गरेको छ ।

व्यक्तिगत घटना दर्तासहित मतदानका लागि समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिर्वाय हुने भएकाले सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उपयोगको पहिलो आधार मान्ने भएको छ । राज्यबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा सहज र सुलभ ढङ्गमा नागरिकले उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने नेपालको संविधानको भाग ३ मा रहेको मौलिक हक र भाग ४ मा रहेको राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कोशी प्रदेशको पाँचथर जिल्लाकी १ सय १ वर्षीया ज्येष्ठ नागरिक भगवतीदेवी भण्डारीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरेपछि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिकताको विकल्पका रूपमा अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपका लागि आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा १ करोड बढी नेपालीको विवरण सङ्कलन गर्ने लक्ष्य सरकारको भएपनि कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दिएका नागरिकहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

इलाम प्रतिनिधि मनोज अधिकारीका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ३० हजार बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र थन्किएका छन् । फोटो खिचाएर परिचयपत्र आइसकेका सेवाग्राही लिन नआउँदा ३० हजार ५ सय १० थान राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रशासन कार्यालयमै थन्किएका हुन् । जिल्ला प्रशासनमा आएका परिचयपत्रमध्ये ५ हजार ८ सय ७८ थान वितरण गरिएको इलामका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिम्सिनाले बताउनु भयो । ‘अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर भए धेरै ठाउँमा काम चल्ने गरेको छ । फोटो खिचेपछि आफ्नो मोवाइलमै नम्बर आउँछ, नम्बरले काम चल्दै गरेकाले पनि होला परिचयपत्रवहाक सेवाग्राही लिन नआएका होलान् ।’ तिम्सिनाले भन्नुभयो ‘अब गृहमन्त्रालयले स्थानीय तह वा वडा सम्म नै पुगेर परिचयपत्र दिने हो कि भन्ने टुङ्गो दिइ नसकेकाले पनि जिल्ला प्रशासनमै परिचयपत्र थन्किएको छ ।’

भौगोलिक हिसाबले टाढा भएका सेवाग्राहीलाई सदरमुकाम पुग्न सहज पनि छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रको अत्यावश्यक काम नपरी गाडी भाडा तिरेर लिन जान खर्चिलो हुने गरेको चुलाचुली गाउँपालिका-३ का सन्तोस गिरीले बताउनु भयो । ‘चुलाचुली झापाको दमकसँग सीमा गाँसएिको स्थानीय तह हो । सदरमुकाम पुग्न नै ५ घण्टा गाडीमा लाग्छ ।’ गिरीले भन्नुभयो, ‘जाँदा आउँदा भाडा मै २ हजार रुपियाँ सकिन्छ । फेरी सरकारी कार्यालयको ढिलासुस्ती उही हो । बेलामा काम सकिएन भने गाडी पाईँदैन, होटलमा बास बस्नुपर्यो । टाढा हुनेलाई सजिलो छैन ।’

सदरमुकाम भन्दा टाढा भएका स्थानीयहरू चुलाचुली, फाकफोकथुम र माङ्सेबुङ गाउँपालिकाका स्थानीयलाई जिल्ला सदरमुकाम धाएर गर्ने जुनसुकै काममा पनि हैरानी छ । अझ फाकफोकथुम र माङ्सेबुङ पुग्न त बर्खामा सबैभन्दा समस्या हुने पत्रकार भगिरथ भण्डारी बताउनु भयो ‘भन्न सजिलो छ । तर, यहाँका नागरिक बिरामी परेर अस्पताल आउनलाई समेत बर्खामा गाडीमा सम्भव छैन । हिलो बाटो पार गर्न नसक्दा समस्या हुन्छ । जिल्ला सदरमुकाम आउनभन्दा झापा,पाँचथर पुग्न नै छिटो सजिलो छ ।’ पत्रकार भण्डारीले भन्नु भयो ।

स्थानीय तह वा वडामा गएर राष्ट्रिय परिचयपत्र दिन त्यति सजिलो भने छैन । सम्बन्धित व्यक्ति आफैं उपस्थित भएर परिचयपत्र लिन अनिवार्य छ । ‘पहिला जसरी फोटो खिचिएको छ । कार्ड लिने बेलामा पनि औंठा छाप र आँखाको रेटिना त्यो मेशिनले रिड गरेपछि मात्र कार्ड लागु हुन्छ ।’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिम्सिनाले भन्नुभयो, ‘सरकारले मेशिन उपलब्ध नभइ स्थानीय तह र वडामा जान सम्भव छैन ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आर्थिक वर्ष ०८०-०८१ मा १० हजार १ सय २२ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण उलपब्ध गराएका छन् । सोही आर्थिक वर्षमा ३६ हजार ३ सय ८८ कार्ड आएको छ । फोटो खिचाएको करिब ६ महिना पछिमात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र आउने गरेको छ । तर, यसअघि वडा–वडामा फोटो खिचाएका सेवाग्राहीको भने परिचयपत्र अझै आएको छैन ।

ताप्लेजुङ प्रतिनिधि एलिना दियालीका जिल्लामा ०८१ भदौको दोस्रो सातासम्मको अवधिमा ७ सय जनाले मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । जिल्लामा चार वर्ष अघिदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन गर्न सुरू गरिएको थियो । नाम दर्ता गरेको लामो समयसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र नआएकाले हालसम्म ७ सय २६ जनाले मात्र परिचयपत्र प्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र फाँटका दर्ता कर्मचारी वसन्त निरौलाले बताउनु भयो । ३ सय ४७ जना महिला र ३ सय ७९ जना पुरूषले मात्र अहिलेसम्म परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् ।

हालसम्म जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्ड भने ७ हजार ८ सय ६७ जनाको आइसकेको दर्ता कर्मचारी निरौलाले बताउनु भयो । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नाम दर्ता अर्थात विवरण उपलब्ध गराएका नागरिक धेरै जनाको कार्ड नै आउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता फाँटले जनाएको छ । जिल्लामा आइपुगेको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्डको सङ्ख्यामध्ये ७ हजार २ सय ४१ थान कार्ड प्रशासन कार्यालयमै थन्किएको छ । लामो समय भएपछि नाम दर्ता गरेका कतिपयले बिर्सेका र राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड बुझ्नका लागि स्वयम् व्यक्ति आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले पनि कार्डहरू कार्यालयमै थन्किएको छ । कार्ड आइपुगेपछि नागरिकलाई आफ्नो कार्ड बुझ्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आह्वान गरिए पनि उनीहरू नआएका दर्ता शाखाले जनाएको छ ।

जिल्लाका कतिपय नागरिकले विवरण भरेर करिब चार वर्षसम्म पर्खिँदासमेत राष्ट्रिय परिचयपत्र नपाएको गुनासो गरेका छन् । नाम वा विवरण दर्ता गरेको लामो समय भइसक्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड नआएकाले अब आउला भन्ने विश्वाससमेत हराई सकेको स्थानीयको गुनासो छ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन गर्न सुरू भएको र गत असारसम्ममा ६९ हजार ५ सय ९८ जनाको विवरण सङ्कलन भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा ३ हजार ७ सय चार, आर्थिक वर्ष ०७८-७९ मा ७ हजार ३ सय ५ जनाको विवरण सङ्कलन गरिएको छ । आर्थिक ०७९-८० मा ६ हजार ८ सय ९८ जना तथा आर्थिक वर्ष ०८०-८१ मा ५ हजार ४ सय ८६ जनाको विवरण सङ्कलन भएको छ । गत आवसम्ममा सङ्कलन भएको विवरणमध्ये स्थानीय तहहरूमा सञ्चालन भएको अभियानमार्फत ४६ हजार २ सय ५ जनाको सङ्कलन गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २३ हजार ३ सय ९३ जनाको सङ्कलन भएको दर्ता कर्मचारी निरौलाको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८१-८२ को साउन महिनामा ९ सय ३७ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

तेहृथुम प्रतिनिधि सुरेश खत्रीका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १ हजार भन्दा बढीले राष्ट्रिय परिचयपत्र थन्किएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ७ सय ७६ थान राष्ट्रिय परिचयपत्र थन्किएको  सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विक्रम लिम्बूले बताउनु भयो । जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा थाहा नभएर पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन सेवाग्राही नआउँदा परिचयपत्र थन्किएको हो । जिल्लाको आठराई र छथर गाउँपालिकाबाट जिल्ला आउदा एक दिन लाग्ने भएकाले पनि सेवाग्राहीको ध्यान राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नभएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिम्बूको भनाइ छ । जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका ०८१ भदौको दोस्रो सातासम्म ४० हजार भन्दा बढीको विवरण संकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ६२ हजार ६ सय १३ जनाको विवरण संकलन गरिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण शाखा प्रमुख यशोदा श्रेष्ठले बताउनु भयो। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाट नागरिकको व्यक्तिगत तथा वायोमेट्रिक विवरण संकलन भएको छ । जिल्लामा परिचय पत्रका लागि २०७७ साल साउन बाट विवरण संकलन गर्ने थालिएको हो । राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि ०७७ साउन बाट जिल्लाका  ६ वटा स्थानिय तहमा पुगि डाटा संकलन गरिएको थियो । स्थानिय तहमा छुट भएका तथा नयाँ नागरिकता र पासपोर्टका सामाजिक सुरक्षाका लागि समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ । पछिलो समय नागरिकता र पासपोर्ट बनाउनेको संख्या बृद्धि भएसगै राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण संकलनको संख्या बृद्धि भएको छ ।

सङ्खुवासभा प्रतिनिधि भविन कार्कीका अनुसार जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका २५ हजार कार्ड वितरण नभएपछि कार्यालयमै थन्किएका छन् । विभागले कर्मचारी पठाउन नसक्दा  कार्ड वितरण हुन नसकेको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि छपाइ भएका २५ हजार बढी कार्ड वितरण हुन नसकेपछि  कार्यालयमै थन्किएका हुन् । कार्ड लिनका लागि व्यक्ति स्वयम उपस्थित हुनेपर्ने बाध्यकारी नियमका कारण पनि २५ हजार बढी कार्ड कार्यालयमै थन्किएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेले बताउनु भयो । जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ०७६ सालदेखि विवरण सङ्कलन भएपनि करिव चार वर्षपछि मात्र कार्ड छपाइ भएर जिल्ला आएको हो । चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि कुरिरहेका नागरिक सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र भने लिन आऊ भन्दा पनि कार्यालयमा गएका छैनन् । जिल्लामा छपाइ भएका २५ हजार २ सय ४८ थान कार्ड आएपनि ०८१ भदौको पहिलो सातासम्म १ हजार थान कार्ड मात्र वितरण गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले बताउनु भयो । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि गाउँगाउँमा विवरण सङ्कलन भएपनि गाउँबाट वितरण हुन नसक्दा कार्ड जिल्लामै थन्किएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई जना मात्र कर्मचारी भएका कारण विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने भएका कारण कार्ड वितरणमा समस्या भएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागले कर्मचारी जिल्लामा खटाउन नसक्दा प्रभावकारी ढङ्गले वितरण हुन सकेको छैन । ‘फिङ्गर प्रिन्ट’ रुजु गर्न अनिवार्य र पिन नम्बर पनि रहेकाले परिचयपत्र लिने व्यक्तिलाई आफैं उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम छ । जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि १ लाख २६ हजार १४ जनाको विवरण सङ्कलन भइ सकेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय खाँदबारी र इलाका प्रशासन कार्यालय चैनपुरबाट विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । परिचयपत्र निर्माणका लागि नागरिकता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ कागजको सक्कल आवश्यक पर्छ । राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा र अधिकारहरू नागरिकले प्राप्त गर्ने पहिलो आधार व्यक्तिगत घटना दर्तासँग जोडिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ ।

इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगर