समाचारहरू

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनको घटनामा तीनै तहका अदालतबाट जन्मकैदको सजाय सुनाइएका रेशम चौधरी सहित ५ सय १ जनालाई आममाफी दिनुभएको छ ।

०८० जेठ १४ गते राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै ४ सय ८२ र १९ जना गरी ५ सय १ जना जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय माफी भएको जानकारी दिनुभएको थियो ।

थरुहट आन्दोलनका बेला टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी इन्स्पेक्टर बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी मारिएका थिए ।

एसएसपी सहित आठ जना प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा संलग्न भएको भन्दै कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले ०७५ फागुन १२ गते रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैदको सजाए सुनाएको थियो ।

कैलाली जिल्ला अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनाएपछि उक्त आदेश बदर गर्दै चौधरीले उच्च अदालत दिपायल पुनरावेदन गरेका थिए । चौधरीको पुनरावेदनमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुवँर तथा सीताराम मण्डलको ०७७ पुस २ गतेको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको आदेशलाई नै सदर गरेको थियो ।

उच्च अदालत दिपायलको आदेशलाई बदर गर्न माग गर्दै रेशमलाल चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा ०७७ फागुन १२ गते पुनरावेदन गरेका थिए । चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा गरेको फैसला पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले ०८० जेठ २ गते सुनुवाई गर्दै यसअघि जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले सुनाएको कैदलाई सदर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीको मुद्दामा जन्मकैदको सजाय सदर गरेलगत्तै सरकारले चौधरीको सजाय माफी मिनाहका लागि ०८० जेठ १० गते सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयको कानुन शाखामा चौधरीको सजाय माफीसम्बन्धी २० ओटा फाइल पठाएको थियो ।

सजाय माफीका लागि सरकारले पठाएका फाइलहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयले कानुनअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर पेश गर्न भनेर सरकारलाई फिर्ता पठाएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता पठाइएको आममाफीको फाइलहरूलाई मन्त्रिपरिषदको ०८० जेठ १४ गते बसेको बैठकले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा चौधरीलाई आममाफी दिन पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको सिफारिस अनुसार नै राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा चौधरीलाई आममाफी दिनुभएको हो ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफ हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । धारा २७६ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने कार्यविधि २०७१ ले कसैले आफूलाई भएको सजाय माफी, मुलतवी, परिर्वतन वा कम गराउन चाहेमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्ने उल्लेख गरेता पनि भ्रष्टाचार, जबरजस्तीकरणी, सरकारी किर्ते, सङ्गठित अपराध, युद्ध अपराध, क्रुर हिंस्रक वा विभत्स तरिकाले गरिएको हत्या, लागु औषध लगायतका अपराधमा सजाय कम नहुने कार्यविधिको दफा ३ मा स्पष्ट उल्लेख छ ।

त्यस्तै मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा (४) क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिइ ज्यान मारेको मुद्दाका कसुरदारलाई सजाय माफी गर्ने, मुल्तवीमा राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम कारबाही गर्न सकिने छैन भनेको छ ।

रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयको सन्दर्भमा इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले जेठ १४ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गणतन्त्र दिवसका अवसरमा जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाका दोषीलाई राजनीतिक आवरणमाय माफी दिन खोजिएको भन्दै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कार्य फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो ।

विमल पौडेल