राज्य बलियो नभई संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको संरक्षण हुन सक्दैनः मुख्यमन्त्री पोखरेल
प्रदेश पाँचले अस्थायी राजधानी बुटवलमा भव्यताका साथ संविधान दिवस मनाएको छ । कार्यक्रममा विभिन्न समुदायको कला, संस्कृति झल्किने झाँकीहरूले बुटवल सजिएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानले नै वंश परम्परामा आधारित सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरी जनताका छोराछोरीहरूले शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने लोकतान्त्रिक परिपाटीको निर्माण सम्भव भएको बताउँदै नयाँ संविधानले नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विधिवत रूपमा संस्थागत गरेको बताए ।
मन्त्री पोखरलेले भने–‘ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि यतिबेला हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवहारिक कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेका छौँ ।’ सो अवसरमा उनले राज्य बलियो नभई संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको संरक्षण हुन नसक्ने बताए ।
तीनै तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले तहगत संरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि सङ्घीयताको राजनीतिक आधारशीला आधारभूत रूपमा खडा भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।
रीमा बि.सी.
सम्बन्धित समाचारहरू
हत्या घटनाका आरोपित नन्देभाइ गिरफ्तार
माडी नपा-७ देवेन्द्रपुरकी ७१ वर्षीया विष्णुमाया रानाभाटलाई खुर्पा प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले माडी नपा-७ का ६२ वर्षीय नन्देभाइ (नन्दका पति) टीकाराम रानाभाटलाई असोज २६ गते गिरफ्तार गरेको छ…
बलात्कार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
अपाङ्गता हुनुभएकी १९ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका–५, जम्बुकाँधका २१ वर्षीय रमेश सावदलाई प्रहरीले ०८१ असोज २७ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित युवतीलाई आरोपितले असोज २३ गते…
कोशी प्रदेशमा रहेका अधिकांश बर्थिङ्ग सेण्टर प्रभावकारी छैनन्
बर्थिङ्ग सेण्टर सञ्चालनका लागि प्रसूति गर्ने तालिम प्राप्त कर्मचारीलाई आवासीय व्यवस्थादेखि उपकरणहरु सबै उपलब्ध हुनु पर्छ । तर, कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका बर्थिङ्ग सेण्टर सुविधा सम्पन्न र प्रभावकारी नभएको…
ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सहारा र गरिबी निवारणका लागि सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण सम्बन्धी स्थानीय सामाजिक सुरक्षा योजना र व्यवस्थापनको सुनिश्चित गरिएको छ । तर,…
कोशी प्रदेशका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी, सुधारगृह हुन सकेनन् कारागार
अदालत वा न्याय निरूपण गर्ने निकायबाट कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई सजायसँगै सुधारका लागि राज्यले कारागारलाई सुधारगृह भनेपनि कोशी प्रदेशका अधिकांश जिल्लाका कारागार सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् । कारागारमा…