राज्यले लिएको विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि सङ्घसंस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेः मन्त्री महतो

  ०७८ वैशाख ७ गते

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री जुलीकुमारी महतोले राज्यले लिएको विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि सङ्घसंस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

समाज कल्याण परिषद्को आयोजना तथा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल बागमती प्रदेशको संयोजनमा ०७८ वैशाख ५ गते हेटौँडामा भएको संवाद कार्यक्रममा मन्त्री महतोले समाजमा भएको कुरिति, कुप्रथाको विरुद्धमा अझै सशक्त भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

Photo20210418makawanpurमन्त्री महतोले देशभर ५२ हजार भन्दा बढी सङ्घसंस्था विभिन्न अभियानमा क्रियाशिल भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा हुने बालविवाह, छाउपडि, जातीय हिंसा नियन्त्रणमा आउन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले सङ्घसंस्थाले अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्थाबाट बजेट माग्दा आफ्नो कार्यक्षेत्र र त्यहाँको प्राथमिकताकाका आधारमा कार्यक्रम र योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

यसैगरी मन्त्री महतोले दाताको उद्देश्य अनसार नभई सङ्घसंस्थाले राज्यको नीति नियम, उद्देश्य र दीगो विकासका लक्ष्य अनुसार कार्यक्रम र अभियान सञ्चालन गर्नसमेत सुझाव दिनुभयो ।

राज्यले २०८२ सम्म बालविवाह मुक्त राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य लिएको भन्दै यस्ता अभियानमा नागरिक सङ्घसंस्थासँग कसरी सहयोग र सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय छलफल थालनि गरिरहेको भन्दै उहाँले चाँडै राष्ट्रिय भेलामार्फत संयुक्त अभियान सञ्चालन पनि गरिने बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका कार्यबाहक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेतले प्रदेश सरकारले लिएको बालविवाह मुक्त प्रदेश निर्माण, सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त अभियान, बालमैत्री प्रदेश निर्माण लगाएत विकासका अभियानमा नागरिक सङ्घसंस्थासँग समन्वय र साझेदारीमा कार्यक्रम गर्न सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने गरी आयोगले काम गरिरहको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का निर्देशक मिलन धरेलले नागरिक समाज तथा सङ्घसङ्गठनसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।

यसैगरी उहाँले सङ्घसंस्थाले पनि आफ्ना कार्यक्रमलाई सरकारको नीति, पद्धति र दीगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकार र सङ्घसंस्थाको उद्देश्य एकै भएकाले एकअर्कासँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्न जरुरी रहेको पनि धरेलले बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक महाशाखा प्रमुख चन्दाकुमारी व्यञ्जनकारले सङ्घीयतापछि स्थानीय तहसम्म कार्यक्रम लैजान सहज भए पनि जनशक्तिको अभावमा काम गर्न कठिन भएको बताउनुभयो ।

जनशक्ति अभावका बाबजुद मन्त्रालयले प्रदेशको विभिन्न जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा महिला सशक्तिकरणको काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

यस्तै १८ ओटा सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गरेर बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगाएत लक्षित समुदायको सशक्तिकरणको लागि अनुदानका कार्यक्रम अघि बढाएको सिन व्यन्जनकारले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कार्यक्रम सहजीकरणका लागि अपाङ्गता सूचना केन्द्र स्थापना गरेको र अभिभावक बिहीन बालबालिकाको लागि मासिक २ हजार सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा गैसस महासङ्घ नेपालका उपमहासचिव अर्जुन भट्टराईले राज्यले नागरिक सङ्घसंस्थालाई हेर्ने नजरमा सुधार गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो ।

गैसस महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेश इन्चार्ज बुद्धशरण लामाले सरकारले नागरिक सङ्घसंस्थासँगको सहकार्यका लागि एकीकृत सामाजिक विकास ऐन पारित गनुपर्ने बताउनुभयो ।

नागरिक सङ्घसंस्थाको तर्फबाट सामाजिक विकास ऐनको मस्यौदा बनाएर बुझाईसकेको बताउँदै उक्त ऐन छिट्टै पारित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको पनि लामाले बताउनभयो ।

कार्यक्रममा समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्ष डा. पदमप्रसाद खतिवडाले राज्यको विकास साझेदारको रूपमा सङ्घसंस्थाको भूमिका भएकाले सरकारको लक्ष्य अनुरुप सङ्घसंस्थाले कार्यक्रम अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।


पुष्पराज अधिकारी