राज्यले पीडितलाई न्याय दिन नसकेको द्वन्द्वपीडितको आरोप

  ०७३ मङ्सिर ८ गते

दश वर्षम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको दश वर्ष बित्दा पनि राज्यले पीडित नागरिकलाई न्याय दिन नसकेको द्वन्द्वपीडिले आरोप लगाएका छन् ।

सेनालाई सुराकी गरेको आरोपमा ०६२ सालमा तत्कालीन व्रि्रोही पक्षबाट हत्या गरिएका मिनप्रसाद बेल्वासेका छोरा तथा न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजका जिल्ला सचिव हेमन्त बेल्वासेले शान्ति प्रक्रिया सुरू भएको १० वर्ष बित्दासमेत राज्यले अनेक बहाना गरी पीडित परिवारलाई पैसामा झुलाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले राज्यले पैसा मात्रै बाँडेर पीडितको घाउमा मल्हम लाउन नसक्ने बताए ।

तत्कालीन राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएकी मिना खड्काका बावु ऋषिराम खड्काले भने-'छोरी हराएको १३ वर्ष भयो । अहिलेसम्म न लास भटिएको छ न सास ! धेरै ठाउँ उजुरी गरेँ । उजुरी गर्दा सबैले हामीले गर्छौँ भनी आश्वसन मात्रै दिन्छन् ।'

छोरी बेपत्ता पारेको घटनापछि आमाको मानसिक अवस्था ठिक नभएको खड्काले बताए । मिना खड्कालाई ०६१ असोज २५ गते कपिलवस्तुको गोरूसिङ्गे व्यारेकबाट गएका सेनाले गिरफ्तार गरी तारेख दिएको थियो । पछि ०६१ पुस १४ गते तारेखमा गए पछि उनलाई बेपत्ता पारिएको इन्सेकको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन व्रि्रोही पक्षबाट हत्या गरिएका जुकेना गाविस-६ का दुर्गाप्रसाद बेल्वासेका बावु विष्णुप्रसाद बेल्वासेले शान्ति प्रक्रिया सुरू भएको १० वर्षपुरा हुँदासम्म पनि किन हत्या गरियो भन्ने जानकारी नपाउँदा पीडामाथि पीडा बल्झिएको बताए । 'छोराको के कारणले हत्या भएको हो ? हत्या गर्ने पक्षले हामीलाई जबाफ दिनुपर्छ । हामीलाई राज्यले पैसा दिएर भुलाउन खोजेको छ । न्याय माग्न कहाँ जाउँ ?'-बेल्वासेले भने ।

सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा अर्घाखाँची जिल्लामा १ सय १४ जनाको मृत्यु, दुईजना बेपत्ता, ५१ जना अपहरण, १ सय ९१ जना यातना तथा घाइते अङ्गभङ्गलगायतका घटना भएको स्थानीय शान्ति समितिको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको निरूपण गर्न संयन्त्र गठन गरी पीडितलाइ न्याय परिपुरण र मेलमिलापको  अवस्था सिर्जना गर्ने उद्धेश्यका साथ गठन गरिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगप्रति द्वन्द्वपीडितको विश्वास नरहेको द्वन्द्वपीडितहरू वताउँछन् ।

स्थानीय शान्ति समितिमार्फत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ३ सय ४० ओटा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा १३ ओटा उजुरी परे पनि त्यसको छानबिन सुरू नहुँदा पीडितहरूले आशा गर्ने बाटो टुङ्गिएको बताए ।


नारायण भुसाल