समाचारहरू

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३ की ६३ वर्षीया इन्द्रकला विष्टको पतिलाई बेपत्ता पारिएको २१ वर्ष भयो । तर यति लामो समयसम्म पनि पतिको अवस्थाको बारे राज्यले कुनै ठोस प्रमाण दिन नसक्दा उहाँ दुःखी हुनुहुन्छ ।

२०६० साल भदौ १३ गते उहाँका पति बालाराम विष्टलाई तत्कालीन बिद्रोही पक्ष माओवादीले दैलेखको रावतकोटबाट गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारेको थियो । पतिलाई बेपत्ता पारेको यही भदौमा २१ वर्ष पुग्यो । तर, अहिलेसम्म पनि बालारामको सास र लासको कुनै अत्तोपत्तो छैन । पति मात्रै होइन, २०६१ साल पुस ७ गते कैलालीको चिसापानीमा भएको दोहोरो भिडन्तमा इन्द्रकलाका जेठा छोराको पनि मृत्यु भयो । उहाँका छोरा नगेन्द्र विष्ट नेपाली सेनाका जवान थिए । आन्दोलनकै क्रममा १९ वर्षकै कलिलो उमेरमा नगेन्द्रले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।

राज्यले उहाँलाई राहत स्वरुप १० लाख रुपियाँ दियो । राहत पाए पनि आफ्ना पतिलाई बेपत्ता पार्ने र छोराको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही नभएसम्म न्यायको अनुभूति नभएको इन्द्रकलाले बताउनु भयो । कान्छा छोरा सुरेन्द्र विष्टले पनि आत्महत्या गरेपछि बुढेसकालको सहारा एक छोरी मात्रै रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । इन्द्रकलाले भन्नुभयो - ‘पतिलाई माओवादीले बेपत्ता बनाएको २१ वर्ष पुग्यो, अहिलेसम्म पनि लास र सासको कुनै अत्तोपत्तो छैन । आर्मी छोराको ज्यान पनि भिडन्तमै गयो । राज्यले १० लाख त दियो तर, दोषीलाई न कारबाही गर्‍यो नत, बेपत्ता पार्नुको कारण नै देखायो ।’ उहाँले आफ्नो पतिको लास या सासको प्रमाण सरकारले दिनुपर्ने बताउँदै घटनामा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाही गरेमात्रै न्यायको अनुभूति हुने बताउनु भयो ।

भेरीगंगा नगरपालिका–३ की चन्द्रकली खड्काले पनि १९ वर्षसम्म आफ्नो छोराको अवस्थाबारे बुझ्न पाउनुभएको छैन । २०६२ मङ्सिरमा उहाँका छोरा मानबहादुर खड्कालाई तत्कालीन बिद्रोही पक्ष माओवादीले बेपत्ता बनाएको थियो । सरकारबाट उपलब्ध भएको १० लाख राहत पनि बुहारीले खर्च गरेर अन्त जाँदा आफूलाई अन्याय महसुश भएको उहाँले बताउनु भयो । ‘छोरालाई माओवादीले बेपत्ता बनाएको १९ वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्म जिउँदो छ, कि मरेको छ भन्ने समेत राज्यले जानकारी नि सकेको छैन । हामीलाई किन राज्यले सत्य, तथ्य कुरा जानकारी दिँदैन, आँखिर कहिलेसम्म हामी दोधारमा बसिरहने’ - उहाँले भन्नुभयो । बाँचेको भए कतिबेला कहाँबाट आउँछ, मरेको भए केही अवशेष भेटिन्छ कि भन्ने कुराले पिरोल्ने गरेको चन्द्रकलीले बताउनु भयो ।

वीरेन्द्रनगर–६ का पूर्णप्रसाद पौडल २३ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा हुनुहुन्छ । तत्कालीन समयमा नेपाली सेनाले उनलाई १८ महिनासम्म क्रुर यातना दियो । सेनाले छोराको हत्या र पत्नीलाई समेत सामुहिक बलात्कार गर्‍यो । त्यतिमात्रै होइन, उहाँको पसल, नगद र गाडीसहितका सम्पत्ति कब्जा गर्‍यो । घरपरिवारलाई मानसिक र शारीरिक कुटपिट गर्‍यो । जुन कुरा मानव अधिकार आयोग र उच्च र सर्वोच्च अदालतले समेत न्याय दिनुपर्ने कुरा आदेश गरेका छन् । तर राज्यले उहाँलाई अहिलेसम्म न्याय र क्षतिपूर्ति दिन सकेको छैन ।

‘आर्मीले मेरो परिवारको जीवन नै वर्वाद बनायो । पत्नी र म अहिलेसम्म पनि अपाङ्ग छौँ । दुई छोरा सेनाकै कुटाइले गर्दा मानसिक समस्यामा परेर मृत्यु भयो । गाडी, पसल र नगद लुटेर मेरो सर्वश्व गुम्दा पनि राज्यले अझै न्याय दिएको छैन । २३ वर्षदेखि न्यायको खोजीमा छु । मेरो र श्रीमतीको उपचारमा ३० लाखभन्दा बढी खर्च भइसक्यो । न पीडकलाई कारबाही भएको छ नत मलाई क्षतिपूर्ति नै मिलेको छ’ - उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ की पार्वती खरेलले द्वन्द्वपीडितको समस्या राज्यले अहिलेसम्म पनि सम्बोधन गर्न नसक्नुको मुख्य कुरा सत्ता मोह रहेको दावी गर्नुभयो । ‘सरकारले वास्तविक पीडितका लागि न्याय र राहत दिन सेकेको छैन । किनभने सबैलाई कुर्चीको मोह छ । हामीले चाहेको कुरा सत्य, तथ्य छानबिनसहित दोषीलाई कारबाही र राहत हो’ - उहाँले भन्नुभयो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ की अर्की द्वन्द्वपीडित लक्ष्मी सुनारले छोरा राज्यपक्षबाट छोराको हत्या गरेको घटनालाई तत्कालीन सरकारले चार लाखमा टुङ्गाएको बताउनु भयो । त्यति राहतले मात्रै परिपूरण नहुने उहाँको भनाइ छ । माथि उल्लेख गरिएका द्वन्द्वपीडित मात्रै होइन, कर्णाली प्रदेशबाट तत्कालीन राज्य र बिद्रोही पक्षबाट अपाङ्गता, बेपत्ता र हत्या गरिएका ३ हजार २ सय ३६ जनाका परिवार र पीडितहरू राज्यसँग न्याय, सत्य, तथ्य र परिपूरणको माग गरिरहेका छन् ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका अनुसार सल्यानमा २ सय ८१ जना, रुकुम पश्चिममा ५ सय ६५ जना, सुर्खेतमा ३ सय ६६ जना, जाजरकोटमा ४ सय ५० जना, दैलेखमा ३ सय ९ जना, डोल्पामा ५८ जना, जुम्लामा २ सय ९८ जना, कालिकोटमा ६ सय ९० जना, मुगुमा ८८ जना र हुम्लामा १ सय ३१ गरी ३ हजार २ सय ३६ जना द्वन्द्वपीडित रहेका छन् । जसमध्ये ४ सय ३२ जना अपाङ्गता, ९९ जना बेपत्ता र २ हजार ७ सय ५ जनाको दुबै पक्षबाट हत्या गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाबाट २ सय ३८ ओटा उजुरी प्रदेश कार्यालयमा आएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा आयोगले विगत लामो समयदेखि घटनाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्दै आएको बताउनु भयो । ‘द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाहरूका सम्बन्धमा आयोगले घटना स्थलमा गई सत्यतथ्य सङ्कलन गर्दै आएको छ, जसले पीडितको न्यायप्रातिमा सहयोग मिलेको छ । समस्या समाधान गर्नका लागि गठन हुने आयोगसँग पीडितको न्यायको लागि हामी समन्वय र सहकार्य गर्नेछौँ’ - उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ ल्याइसकेको छ । सोही अनुसार पदाधिकारी छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । उक्त आयोग विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउँदा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी बताउनुहुन्छ । ‘द्वन्द्वकाक्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गरी पीडित केन्द्रीत न्याय दिलाउन आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ती पारदर्शी भएमा द्वन्द्वको दिगो समाधान हुन्छ’ - संयोजक सुवेदीले भन्नुभयो ।

द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका कर्णाली प्रदेश सहसंयोजक ममता नगालले द्वन्द्वकाक्रममा भएका सबै पीडितको उजुरी सम्बन्धित निकायमा नपुगेको बताउनु भयो । ‘द्वन्द्वका बेला यौन हिंसामा परेका दिदीबहिनीहरू अहिलेपनि खुल्न सकेका छैनन् । मानसिक समस्याबाट ग्रसित छन् । त्यस्ता पीडितहरूको खोजी गरी आवश्यकताको पहिचानका आधारमा नयाँ गठन हुने आयोगले ध्यान दिन आवश्यक छ’ - उहाँले भन्नुभयो । कर्णालीका द्वन्द्वपीडितहरूले सरकारसँग मुख्यत न्याय, पुर्नस्थापना र जीविकोपार्जनको अवसरको माग गरेका छन् ।

जगतदल जनाला विक