समाचारहरू

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले नेपालको राजनीतिमा अपराधीकरण हावी भएकाले मानव अधिकार उल्लङ्घन नघटेको बताए । उनले चुनाव जित्नका लागि होस् या अरु कुनै गतिविधि गर्दा कानुनी शासन भन्दा पनि अपराधिक गतिविधि गर्ने गरेको टिप्पणी गरे ।

मानव अधिकारको वर्तामान अवस्था तथा निर्वाचन अनुगमन तथा चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताए । अझै पनि राजनीति दलका कार्यकर्ताहरूले अनुगमनका गएका मानव अधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरूलाई कुटपिट गर्ने, आयोगका गाडीहरू जलाउने गरेको बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापना राजनीति दलहरूको मनसायले दर्ता नभएको भन्दै पत्रकार नागरिक समाजको पहल तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा नेपालमा आयोगको स्थापना भएको उनले बताए ।

आयोगका सदस्य पौडेलले आयोगको स्थापना पश्चात नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा भूमिका खेल्दै आएको बताए । आयोगले सिफारिस गरेका क्षतिपूर्तिको हकमा मात्र सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरेको र कारबाही गर्ने कुरा भने कार्यान्वयन नगर्ने गरेको उनले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सोपकोटाले मानव अधिकारलाई राज्यले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको बताए । उनले भने-'राज्यका निकायहरूले मानव अधिकार संरक्षण सम्बर्द्धनमा दत्तचित्त भएर लागिपरिरहेका छौँ ।'

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय, जुम्लाका कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कार्कीले शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा जिल्लाका कार्यालय प्रमुखले भने अनुसार फिल्डमा नहुने गरेको बताए । उनले भने-'स्वास्थ्य संस्थामा कतै औषधि तथा कतै स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । यस विषयमा सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्छ ।'

कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा शिक्षक तथा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले जुम्ला, मुगु र कालिकोटमा निर्वाचन पूर्वको मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा अनुगमन गर्ने क्रममा जुम्ला आइपुगेको हो ।

आयोगका सदस्य पौड्यालको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यालयका योजना अधिकृत डा. टिकाराम पोखरेल, मानव अधिकार अधिकृत घनश्याम भण्डारी, उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाका नासु राजेन्द्र न्यौपानेलगायतको टोलीले निर्वाचन पूर्व मानव अधिकारको अवस्थाका विषयमा अधिकारकर्मी, पत्रकार र नागरिक समाज लगायतसँग जानकारी लिएको छ ।

सरकारद्वारा ०७४ वैशाख ३१ गते तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्व राजनीतिक दल र दलका भातृ सङ्गठनका गतिविधिले मानव अधिकारमा पर्न सक्ने प्रभाव, बालबालिकाको प्रयोगलगायतका विषयमा जानकारी लिन अनुगमन सुरु गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

मानदत्त रावल