समाचारहरू

जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जाल दार्चुलाले स्थानीय तह निर्वाचनमा खाद्य अधिकारको सवाल उठाउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

राजनीतिक दलले जारी गर्ने घोषणा पत्र र प्रतिबद्धतामा खाद्य अधिकारलाई उठाउन खाद्य अधिकार सञ्जालले जेठ १ गते आग्रह गरेको हो ।

२० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा गरिब तथा खाद्य अधिकारबाट वञ्चित भएका आम नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै दलको घोषणा पत्रमा खाद्य अधिकारको सवाललाई प्राथमिकता दिन सञ्जालले माग गरेको हो ।

संविधानको धारा ३६ मा नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएबमोजिम हरेक नागरिकको खाद्य अधिकार संरक्षण गर्न माग गरिएको जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जालका अध्यक्ष नारायण जोशीले बताए ।

झण्डै ५३ प्रतिशत गरिबी रहेको दार्चुलामा विपन्न समुदाय, राउटे समुदाय, मुक्त हलिया तथा खलिया, चरिचरन क्षेत्रमा आश्रति समुदाय, एचआइभी सङ्क्रमित, एकल महिला तथा बालबालिका, भूमीहीन तथा साना किसान, प्रकोप पीडित समुदायको अधिकार संरक्षण गर्न समेत सञ्जालले माग गरेको छ ।

सञ्जालको सचिवमा इन्सेक

यसैबिच दार्चुलामा खाद्य अधिकार सञ्जाल पुनर्गठन गरिएको छ । खाद्य अधिकार सञ्जालको जेठ १ गते खलङ्गामा बसेको बैठकले सञ्जाल पुनर्गठन गरेको हो । बैठकले सञ्जालको सचिवमा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नरेन्द्रसिंह कार्कीलाई चयन गरेको छ ।

२०६८ सालमा दार्चुलामा गठन भएको सञ्जालमा पहिलो पटक इन्सेक प्रतिनिधिलाई सञ्जालको सचिवमा चयन गरिएको हो ।

अनलाइन डेस्क