समाचारहरू

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई स्वास्थ्य बिमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा २०७२ सालदेखि लागु भए पनि रसुवामा ७४ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले समस्त नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न कार्यक्रम सुरु भएको हो ।

कार्यक्रमले आम नागरिकको सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच प्राप्तितर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेर कार्यक्रम लागु भएको हो ।

२०७८ को जनगणना अनुसार ११ हजार १ सय ३१ घरपरिवार बसोबास गर्छन । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा भने २ हजार ९ सय ६९ परिवार मात्र स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध छन् । जसबाट २६ प्रतिशत मात्र घरधुरी समेटेको देखिन्छ । जिल्लाको कुल जनसङ्ख्या ४६ हजार ६ सय ८९ जना रहेको छ ।

पाँच ओटा गाउँपालिका रहेकोमा नौकुण्ड गाउँपालिकामा १ सय ५९, कालिका गाउँपालिकामा २ हजार ४ सय ३५, उत्तरगयाँ गाउँपालिकामा २ सय ५६, गोसाइकुण्ड गाउँपालिकामा ८६ र आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा ३३ घरपरिवार मात्र आबद्ध भएका छन् । यो तथ्याङ्क अनुसार कालिका गाउँपालिकामा बढी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध देखिन्छन् ।

नौकुण्ड गाउँपालिका १२ हजार ३ सय ४४, कालिका गाउँपालिका १० हजार १ सय १५, उत्तरगया गाउँपालिका ८ हजार ५ सय ५५, गोसाइकुण्ड गाउँपालिका ७ हजार ७ सय ८८ र आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा ६ हजार ६ सय ७३ जना रहेका छन् ।

गत वर्ष बजेट नपरेको तर यस वर्ष स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था हुने र नागरिकको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुचारू गरिने तर प्रिमियमको केही हिस्सा भने सेवाग्राहीले पनि बेहोर्नु पर्ने उत्तरगया गाउँपालिकाका स्वस्थ्य शाखा प्रमुख रविन्द्र ठकुरीले बताउनु भयो ।

इन्सेकसँग कुरा गर्दै नौकुण्ड गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अणप्रसाद पौडेलले नौकुण्ड गाउँपालिकामा पनि यो वर्ष स्वास्थ्य बिमाका लागि बिमा अभिकर्ता राखेर कार्यक्रम पास हुने जानकारी दिनुभयो ।

नेपालको संविधानले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बिमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बिमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ जारी भएको थियो । थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ समेत पारित भएको छ ।

नियमावलीले हालको सुविधाको थैलीलाई दुई गुणाले वृद्धि गर्नुको साथै ज्येष्ठ नागरिकको लागि सरकारले नै बिमा प्रिमियम तिरिदिने गरी छुट्टै एकाइको रूपमा वार्षिक १ लाख रुपियाँ बराबरको स्वास्थ बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । तर रसुवामा अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक तथा स्वास्थ्य बिमाको पहुँच भन्दा बाहिर छन् ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम राम्रो भएर पनि स्थानीय सरकारले चासोका साथ प्राथमिकतामा राखेर लागु गर्न नसक्दा नागरिकले उचित स्वास्थ्य उपचार सेवा नपाएको देखिन्छ यसमा स्थानीय सरकारको ठूलो कमजोरी देखिएको समाजसेवी झंकनाथ न्यौपानेले बताउनु भयो ।

सूचना अभावले धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छुटेकोले निःशुल्क बिमा सुविधाबाट वञ्चित भएको रसुवा अपाङ्गता पुनस्थापना केन्द्रका पूर्व अध्यक्ष गम्भीरमान लोले बताउनु भयो ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड रसुवाका प्रमुख सोनाम कुमारी सिंहका अनुसार ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएको हकमा सत प्रतिशत छुट रहेको छ भने महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाको हकमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारले चासो दिन थालेकोले अब बिमामा आबद्ध हुनेहरू बढ्ने विश्वास गरेको सिंहले बताउनु भयो ।

आवश्यक प्रचार तथा सहयोगका लागि सबै वडा वडामा दर्ता सहयोगी छन् । स्थानीय तहले समयमा नै प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन नगरेका स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुन नसकेको गैसस महासङ्घ रसुवाका सचिव रितमान वाइवा बताउनुहुन्छ ।

हेमनाथ खतिवडा