यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

  ०८० फागुन ७ गते

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को समन्वयमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०८० फागुन ६ गते सम्पन्न भएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नारायण प्रसाद अधिकारीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका विषयमा आफूहरू संवेदनशिल रहेको बताउँदै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले भोगेका समस्याहरू वास्तवमै पीडादायी भएको बताउनु भयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सबै समुदायका सवालहरूलाई समेट्न, कानुन बनाउन र बनेका कानुनको कार्यान्वयन गर्नका लागि सबैले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यसैगरी जिल्ला बार एसोशिएसनका अध्यक्ष खगराज कँडेलले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको सवालहरूलाई स्थानीय र प्रदेशस्तरबाटै उठान गरी समस्याको समाधान गर्न सक्यो भने यसको प्रभाव राष्ट्रिय रूपमै पर्न जाने भएकोले त्यस विषयमा पनि सक्रिय भएर लाग्नु पर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई निःशुल्क शिक्षा, सीपमुलक तालिम, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच लगायतका अधिकारहरू सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । कार्यक्रमका सहभागीहरूले राज्यले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको समाजमा घुलमिल हुने वातावरण तयार गर्नुपर्ने, भेदभाव गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कानुन निमार्ण गर्नु पर्ने र सहज रूपमा सङ्ठित हुने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने भनाई राखेका थिए ।

उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बागमती प्रदेश कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत कृष्ण मिश्रले यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको वर्तमान अवस्था, समस्या र चुनौतीको बारेमा उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

समाज तथा घरपरिवारबाट अपहेलित यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई समाजमा घुलमिल भई उनीहरूको अधिकार स्थापित गर्नका लागि सबैले पहल गर्न जरुरी रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रशासन प्रमुख लोकनाथ घिमिरेले बताउनु भयो । उहाँले यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मानव अधिकार परिपुर्ति नगरिएसम्म समग्र विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउनु भयो ।

इन्सेक बागमती प्रदेशका प्रलेख अधिकृत सोम नेपालीले नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुरुप दलित, महिला, यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायका अधिकारहरू सुनिश्चितताका लागि राज्यपक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।

Photo_11-7_Chitwan3

Photo_11-7_Chitwan2

Photo_11-7_Chitwan


दिपेन्द्र अधिकारी