समाचारहरू

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले नेपालमा अझै पनि यातना दिएर आरोपित व्यक्तिलाई सावित गराउने गरेकोमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

चौथो राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा दैलेखमा भएको अन्तरक्रियामा सदस्य पौडेलले यातना होइन मुद्दा दरिलो बनाउन प्रमाण जुटाउन सुझाव दिए ।

उनले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट यातना पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्दा राज्यकोषबाट तिर्ने त्रुटीपूर्ण कानुनका कारण प्रहरी हिरासतमा अझै पनि १७ प्रतिशतले यातना पाउने गरेको स्वतन्त्र अध्ययनले देखाएको उल्लेख गरे ।

त्यसबखत उनले सेवा लिन आउने विशेष व्यक्ति र सर्वसाधारण सबैलाई बराबर मर्यादा तथा चासो दिन सके मात्र मानव अधिकारमैत्री सेवा तथा संस्कार मान्न सकिने बताए । आयोगका सदस्य पौडेलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित जिल्ला स्तरीय चौथो राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन समितिलाई क्रियाशील गराउन सचेत गराए ।

चौथो राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन समिति दैलेखका जिल्ला संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद दुलालले मानव अधिकारको प्रवर्धनमा काम गरिरहे पनि आवधिक प्रतिवेदन सम्प्रेषण नगरिँदा काम नगरेको जस्तो भएको बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेलले चौथो राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजनाको महत्वका विषयमा छलफल चलाएका थिए ।

अमर सुनार