समाचारहरू

लामो समयदेखि संसदमा विचाराधिन यातना तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार (नियन्त्रण) विधेयक ऐनको रुपमा जारी हुने क्रममा रहेको समाचारप्रति जवाफदेहिता निगरानी समिति तथा लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार संस्था (डिफ्रि) ले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

दुवै संस्थाले भदौ १७ गते संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर विधेयक सुधारका लागि अपिल गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

'यस विधेयकको सम्बन्धमा हाम्रा गम्भीर सरोकारहरू रहेका छन् । यातनाजन्य कसुर (यातना तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार) को रोकथाम र नियन्त्रण विश्वव्यापी सरोकारको विषय भएको हुँदा यस विधेयकका सुधारयोग्य पक्षहरुका सम्बन्धमा गहन अध्ययन हुनु जरुरी छ । यस विधेयकलाई ऐनको रूपमा पारित गर्नु अघि संसदले विषय विज्ञ, मानव अधिकार समुदाय र अन्य सरोकारवालाहरूसँग देशव्यापी छलफल तथा परामर्शहरू गर्नु उचित हुने यस समितिको ठहर छ ।'-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

केवल राज्य पक्षबाट हुने यातनाजन्य कार्यहरु मात्र विधेयकमा समेटिएकोले यो विधेयक आफैंमा एकपक्षीय र अपूर्ण देखिएको भन्दै ती संस्थाहरूले भनेका छन्-'यातना विरुद्धको महासन्धि र जेनेभा महासन्धिहरुलाई अनुसरण गर्दै राज्य पक्षका साथै गैरराज्य पक्ष वा संघसंस्थाका व्यक्तिबाट हुने यातनाजन्य कार्यहरू समेत समावेश गरी विधेयकको क्षेत्राधिकारलाई पूर्ण बनाइयोस् ।'

त्यसैगरी हदम्यादका कारण सशस्त्र द्वन्द्वको क्रमका भएका यातनाजन्य कार्यहरू यस विधेयकको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर परेको बताउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ-'अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको रूपमा रहेको यातनाजन्य कार्यमा हदम्याद नलाग्ने भएकोले विधेयकमा भएको उजुरी दिने ९० दिनको हदम्याद हटाई सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाहरूलाई पनि यस विधेयकको क्षेत्राधिकारभित्र पारियोस् ।'

कसुरदारलाई कैदको विकल्पको रुपमा जरिबाना पनि गर्न सकिने यस विधेयकको व्यवस्था प्रत्यक्षतः पीडकमैत्री भै अत्यन्त त्रुटीपूर्ण रहेको बताउँदै ती संस्थाहरूले यातनाजन्य कसुरमा कैदलाई अनिवार्य गर्न माग गरेका छन् ।

यातनाजन्य कार्यहरूको रोकथाम, नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा दण्डप्रणाली तथा पीडितको न्याय तथा परिपूरणको अधिकार सम्बन्धमा विधेयकमा सुधारयोग्य पक्षहरू धेरै रहेको हुँदा त्यसको गहन अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।

अनलाइन डेस्क