समाचारहरू

संविधानमा उल्लेख भएका मौलिकहरूको कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज पाँचथरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई माघ ३ गते ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएका दलित समुदायसँग सम्बन्धीत मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र पठाएको नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज पाँचथरका इञ्चार्ज वीरबहादुर धमलाले इन्सेक प्रतिनिधिसँग बताउनु भयो । उहाँले संविधानमा सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने केही प्रावधान राखिएको भएता पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सरकार सक्रिय नभएकाले सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएको बताउनु भयो ।

संविधानमा उल्लिखित कुराको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा समेत ढिलाइ भइरहेको र विभिन्न बहानामा हुने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि सरकारको ध्यानाकषर्ण गराइएको इञ्जार्च धमलाले बताउनु भयो ।

ज्ञापनपत्रमा संविधानको धारा २४ र धारा ४० मा मौलिक हकका रूपमा स्थापित आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षासमेत निशुल्क तथा छात्रवृत्तिसहित अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्नेलगायतका मागहरू समावेश गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेले संविधानको कार्यान्वयनका लागि माग गर्नु सान्दर्भिक भएकाले ज्ञापनपत्रमाथि तत्कालै कारबाही गरेर सम्बन्धीत निकायमा पठाइने बताउनु भएको छ ।

सहमान विश्वकर्मा