मौलापुर नगरपालिकाकी मेयरलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

  ०८० कात्तिक २५ गते

रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रीना कुमारी साहलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले साहलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न ०८० कात्तिक २४ गते अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

स्थानीय तहको ०७९ वैशाख ३० गतेको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार भई रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको मेयर पदमा निर्वाचित हुनु भएकी साह उहाँकी पति प्रभु साहले गठन गरेको आम जनता पार्टीमा प्रवेश गरेको भन्दै नेकपा एमालेले साहको पद खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको थियो ।

नेकपा एमालेले दिएको उजुरीका आधारमा निर्वाचन आयोगले ०८० असोज २९ गते निर्णय गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (१) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ अनुसार साहले दल त्याग गरेकाले मेयर पद रिक्त भएको जनाएको थियो ।

आयोगले सूचना जारी गरेपछि साहले आफूले नेकपा एमाले त्याग नगरेकाले निर्वाचन आयोगको सूचना संविधान र कानुन विपरीत भएकोले खारेज गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो । साहले दर्ता गर्नुभएको सोही मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘तर निवेदिकाले नेकपा एमालेबाट राजिनामा दिएको नदेखिएको, अर्को दलको सदस्यता लिएको देखिने आधिकारिक आधार प्रमाण पेश नभएको र निवेदिका संलग्न भएर अर्को दल गठन गरेको भन्ने वैधानिक आधार प्रमाणको अभाव रहेकाले निवेदिकालाई नगर प्रमुख पद स्वतः रिक्त भएको भनी निर्वाचन आयोगबाट ०८० साल असोज २९ गते भएको निर्णय तथा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना समेत हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निज निवेदिकालाई पूर्ववत् रौतहट जिल्ला मौलापुर नगरपालिकाको प्रमुख पदमा रही यथावत् काम कारबाही गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले रीना कुमारी साहले दायर गर्नुभएको मुद्दाका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगलाई १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न समेत भनेको छ ।


विमल पौडेल