समाचारहरू

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा खरेलथोक गाविस-६ कटुञ्जेकी १५ वर्षीया मैना सुनारलाई करेन्ट लगाएर हत्या गरेको कसुरमा वैशाख ३ गते काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले आरोपित सरकारी अधिकारीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।

मुख्य न्यायधिस मेदिनीप्रसाद पौड्यालको इजलासले आरोपितमध्येका पाँचखालस्थित शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा कार्यरत तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानी सुनिलप्रसाद अधिकारी र सहसेनानी अमित पुनलाई जन्मकैद र सेनानी निरञ्जन बस्नेतलाई सफाई दिइएको छ ।

मैना सुनारको कङ्काललाई पाचँखाल गाविस-६ स्थित बुट्यान नजिकैबाट ०६३ चैत ९ गते उत्खनन् गरिएको हो । सुनार हत्याको यस मुद्दालाई ०७२ पुस २८ गते मुल्तवीबाट जगाइएको थियो । जिल्ला अदालत काभ्रेमा जाहेरवालाले 'मुल्तवी जगाई कारबाही गरिपाउँ' भन्ने निवेदन दिएपछि मुल्तवी जागेको हो । आरोपितहरूको अंश ०७० असोज १ गते रोक्का गरेपछि कानुनअनुसार २ वर्षका लागि मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको थियो ।

कर्तव्य ज्यान शीर्षकको मुद्दा ०६४ माघ १७ गते सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ को दफा १८ अन्तर्गत ६५ नम्बरमा दर्ता गरिएको अभियोग-पत्रमा काठमाडौँ-३३ ज्ञानेश्वर घर भई पाँचखालस्थित शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा कार्यरत महासेनानी बबी खत्री, काठमाडौं-३ बाँसबारी घर भई पाँचखालस्थित शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा कार्यरत सहसेनानी सुनिलप्रसाद अधिकारी, रुपन्देही जिल्ला आनन्दबन गाविस-३ घर भई पाँचखालस्थित शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा कार्यरत सहसेनानी अमित पुनः र दोलखा जिल्ला मकैबारी गाविस-९ घर भई पाँचखालस्थित शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा कार्यरत सेनानी निरञ्जन बस्नेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

अभियोग पत्रमा सैनिक ऐन लागु हुने व्यक्तिले सैनिक ऐन लागु नहुने कुनै व्यक्तिको ज्यान लिएमा त्यस्तो मुद्दालाई सैनिक ऐन अन्तर्गत नहेरिने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले सेनाको कोर्ट अफ इन्क्वाइरी बोर्डले कारबाही गरिसकेको भनेपनि कुनै अर्थ नरहेको जनाइएको थियो ।

अदालतले बवी खत्रीको अंश ०६९ वैशाख २७ गते, सुनिल अधिकारीको अंश ०६९ वैशाख ३१ गते र निरञ्जन बस्नेतको अंश ०७० वैशाख १६ गते रोक्का गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशमा अंश रोक्का भएको २ वर्षमा मुल्तवी जाग्ने उल्लेख थियो । आदेशमा रुपन्देही जिल्ला आनन्दबन गाविस-३ का सहसेनानी अमित पुनको घरठेगाना थाहा नभएको भन्ने प्रहरी प्रतिवेदनलाई अदालतले ठेगाना पत्ता नलागेको कारण भन्दै मुल्तवीमा राखेको हो ।

मैना सुनार हत्याका विषयमा इन्सेकले बृहत अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायमा सुझाव समेत दिएको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ०६४ माघ २१ गते मैना सुनारको यातना र हत्या सम्बन्धमा अनुसन्धान पूरा गरी निर्णय दिएको थियो । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ को दफा १८ अन्तर्गत कर्तब्य ज्यानसम्बन्धी महलको १३/३ अनुसार सजायको माग गरी मुद्दा दर्ता भएकाले अदालती प्रकृयाबाट कसुरदारले दण्ड पाउने हुँदा पीडित परिवारलाई ३ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । यस घटनाका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले अनुसन्धान गरी मैनाको हत्यामा संलग्न सेनाहरूलाई कारबाही अपर्याप्त भएको उल्लेख गरेको थियो ।

हत्याको नियत नदेखिएपनि अनुसन्धान र मृत्युपछिको 'प्रकृति र प्रक्रिया' गलत भएको ठहर गर्दै ०६२ भदौ २३ गते सैनिक अदालतले महासेनानी बवी खत्री, सहसेनानीद्वय सुनिल अधिकारी र अमित पुनलाई दोषी ठहर गरी ६ महिना कैद सजाय दिएको थियो । सैनिक अदालतले महासेनानी बवी खत्रीलाई २ वर्ष तथा सहसेनानीहरू सुनिल अधिकारी र अमित पुनलाई १/१ वर्षबढुवा रोक्का गर्‍यो । मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा महासेनानी तहको सैनिक अधिकृतमाथि कोर्टमार्सल र कारबाही गरिएको यो पहिलो घटना थियो । नेपाली सेनाले हत्याबापत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेमार्फत तिरेको हर्जना पीडित परिवारले बुझेको छ । राज्यबाट प्राप्त भएको पाँच लाख रुपियाँ राहात पनि पीडित परिवारले प्राप्त गरेको छ ।

भगवती माविको कक्षा-९ मा अध्ययनरत १५ वर्षीया छात्रा मैना सुनारलाई ०६० फागुन ५ गते सहसेनानी निरञ्जन बस्नेतको कमाण्डमा गएको सेनाको टोलीले घरबाटै डोरीले हात बाँधेर गिरफ्तार गरी पाँचखाल व्यारेकमा लगी चर्को यातना दिएर सोही दिन हत्या गरेका थिए । सेनाले पाँचखाल गाविस-६ स्थित व्यारेकनजिकै खोल्सामा उनको लाश गाडेका थिए । घटनाका विषयमा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निकै चासो बढे पनि आरोपितहरू सम्पर्कमा छैनन् । मैनाको बाबु पूर्णबहादुर सुनारले ०६६ असोज २३ गते विष सेवन गरी आत्महत्या गरेका थिए ।

एडभोकेसी फोरम नेपालले १३ वर्षको कानुनी लडाई पश्चात् मैना सुनारको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै काभ्रे जिल्ला अदालतले पूर्व सैनिक अधिकृतहरू महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनिलप्रसाद अधिकारीलाई दोषी ठहर गरी जनही २० वर्षको कैद सजाय सुनाएकोमा न्यायको आशा बाँकी नै रहेको जनाएको छ ।

'हामीले यस मुद्दालाई एक दशकभन्दा बढी समयदेखि अनुगमन गरी कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ । हामीले पीडित परिवारलाई कानुनी सहायता मात्र प्रदान नगरी पक्राउको समय देखि नै उनको परिवारको न्यायको लडाईँमा साथ दिँदै आएका हौं । अदालतको निर्णयले मैना जस्ता मानव अधिकार हनन्का पीडितहरूलाई देश भित्रै न्याय प्राप्त गर्न सम्भव छ भन्ने केही आशा दिएको छ ।'- एड्भोकेसी फोरमका निर्देशक ओमप्रकाश सेनले भने । फोरमले मैनाको मुद्दासम्बन्धी मैना सुनुवारः असङ्गत तर्कहरू र वास्तविकता नामक अध्ययन सामग्रीसमेत प्रकाशन गरेको वैशाख ४ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भोजराज तिमल्सिना