समाचारहरू

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश तथा मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष बैद्यनाथ उपाध्यायले समुदायमा भएका विवादलाई मेलमिलापमार्फत दिगो र प्रभावकारी बनाउने काम राज्यको भएकाले विवाद समाधानमा मेलमिलापको नीतिको भूमिका राम्रो रहेको बताएका छन् ।

भदौ ३ गते चौघडामा सामुदायिक मेलमिलापसम्बन्धी छलफलमा न्यायाधीश उपाध्यायले नेपालको संविधानले नै मेलमिलापको नीतिलाई आत्मसाथ गरेको उल्लेख गर्दै ऐन नियम बनिसकेको र निर्देशिकासमेत छिट्टै आउने तयारीमा रहेको बताए ।

गरिव, दुःखी, पीडित र अन्यायमा परेका तथा महिलालाई न्याय दिलाउनका लागि मेलमिलापकर्ताहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने न्यायाधीश उपाध्यायले बताए । 'गम्भीर फौजदारी मुद्दाबाहेक अरु सबै मुद्दाहरू मेलमिलापबाटै मिलाउन सकिन्छ'-उनले भने-'पछि परेका समुदायको हित हुन्छ भने निष्पक्षताको विषयलाई पनि केही हदसम्म टाढा राख्दा हुन्छ ।'

न्यायाधीश उपाध्यायले मेलमिलापका विषय प्रहरीसँग सम्बन्धित भएकाले प्रहरीसँगको समन्वयमा अघि बढ्न सल्लाह दिँदै न्यायलयबाट हुने मुद्दाको फैसला भन्दा पनि मेलमिलाप केन्द्रमार्फत हुने विवादको समाधानले समुदायमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका रजिष्टार श्रीकान्त पौडेलले नागरिकका घर दैलोमै न्यायको अनुभूति गराउनका लागि नयाँ संविधानले हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तिमा एउटा मेलमिलाप केन्द्र रहने व्यवस्था गरेको बताए ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले द्वन्द्व, विवाद र झगडा हुने ठाउँमा विकासले गति लिन नसक्ने भएकाले संविधानले नै मेलमिलापको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

नवदीप श्रेष्ठ