मेची राजमार्ग दायाँबायाँका संरचना तत्काल नभत्काउन अदालतको आदेश

  ०८० जेठ २८ गते

भौतिक संचरना नभत्काउन माग गर्दै फुङलिङ नगरपालिका–४ तोक्मेडाँडाका ५८ वर्षीय डम्बरबहादुर कार्कीले उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासमा दर्ता गरेको मुद्दामा अदालतले तत्काल भौतिक संरचना नभत्काउन आदेश दिएको छ ।

मेची राजमार्ग अन्तर्गत फुङलिङ नगरपालिका–४ तोक्मेडाँडाका ५८ वर्षीय डम्बरबहादुर कार्कीले फुङलिङ नगरपालिका कार्यालय र मेयर अमिर मादेनविरूद्ध ०८० जेठ ७ गते उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा मुद्दा दर्ता गर्नु भएको थियो । अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ पनि निवेदन दर्ता गरेको भोलिपल्ट जेठ ८ गते अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि जेठ २१ गते पेशी तोकिदियो ।

कित्ता नम्वर ११२४ को को ०–३–१–१ क्षेत्रफलमा बनेको चार तले घर नभत्काउनु यथास्थितिमा राख्नु भनि उच्च अदालतको नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम प्रत्यदर्थीहरूको नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

उच्च अदालत इलाम इजलासमा फुङलिङ नगरपालिकाले जेठ २१ गते जवाफ पेश गर्यो । नगरपालिकाको तर्फबाट सहभागी अधिवक्ता मङ्गल मेन्याङ्बोले भने,‘सम्मानित अदातलमा लिखित जवाफ पेश गरेका छौ । अब फैसला कस्तो आउँछ । त्यतिन्जेल कुरौ ।’ कार्कीका अनुसार व्यक्तिको जग्गा जमिन तथा सम्पत्ति संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

सर्वोच्च अदालतमा फुङलिङ नगरपालिका–४ का खगेन्द्र लिम्बूसहितले मेची राजमार्ग यकिन नगरी सरकारले सूचना जारी गरेर सडक दायाँबायाँ पन्ध्रपन्ध्र मिरटका संरचना हटाउने निर्णयमा रोक लगाउन ०७९ फागुन २ गते रिट दर्ता गरेको थियो ।

अदालतका न्यायधीश नकुल सुवेदीको इजलासले ०७९ फागुन ११ गते संरचना हटाउने निर्णयको लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको उत्प्रेषणको परमादेश बमोजिम नगरपालिकाले जवाफ पेश गरेको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय इलाम, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमक,झापा, फुङलिङ नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ, सडक विभाग चाकुपाट, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

पहिलो पटक ०७९ पुस २४ गते ३५ दिने सूचना, दोस्रो पटक फागुन १४ गते सात दिने सूचना र तेस्रो पटक चैत १ गते सात दिने सूचना सार्वजनिक गर्दासमेत संरचना नहटाएपछि नगरपालिकाले आँफै भत्काएको हो ।

मेयर अमिर मादेनले भन्नुभयो,‘सडक विभाग नेपाल सरकारको अङ्ग हो । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी राज्यको नीति नियम कार्यान्वयन गर्छ । भएको त्यति हो ।’ यद्यपी अदालतको अन्तिम फैसला नआउन्जेल पुनः निर्माण सुरु गर्ने वा नगर्नेमा अन्यौल थपिएको छ ।

संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था छ । उक्त भागको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक समावेश छ ।

photo 20230613 taplejung 4

Photo 20230613 taplejung (1)


देवराज गुरुङ