समाचारहरू

मन्त्री परिषदको जेठ ४ मा बसेको बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता र सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिर विपरीत थरुहट र मधेस आन्दोलनमा जघन्य अपराधमा संलग्न ब्यक्तिलाई राजनीतिको आडमा 'आमउन्मुक्ति' दिने उदेश्यले उनीहरुको बिरुद्ध लागेको मुद्धा फिर्ता लिने कारबाही अगाडी बढाउन गरेको निर्णयप्रति जबाफदेहिता निगरानी समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

'दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने उक्त निर्णयप्रति घोर आपत्ति व्यक्त गर्दै तत्सम्बन्धी कारबाही तत्काल बन्द गर्न र दोषी उपर कानुनी कारवाही चलाउन समिति जोडदार माग गर्दछ ।'-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

'यसका साथै, मैना सुनवार हत्याका ४ जना ओरोपितहरु मध्ये जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकबाट सफाई पाएका निरन्जन बस्नेतका सन्दर्भमा पुनरावेदन गनुपर्ने वान्छनीय भएपनि काभ्रे जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यलयले उक्त मुद्धामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको र उक्त कार्यालयले अन्तिम निर्णयका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको भन्ने बुझिन आयो ।'- जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आफैले आरोपित गरी मुद्धा दायर गरेको व्यक्तिले सफाई पाउँदा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एक तह पुनरावेदन गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कार्यतर्फ अघि बढ्नु खेदपूर्ण रहेको निगरानी समितिको ठहर छ ।

अनलाइन डेस्क